राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मीटर रीडिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपभोक्ताओं को स्मार्ट बिजली के मीटर की सुविधा प्रदान करने पर बल दिया।
राज्यपाल ने आज राजभवन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तथा वन राम सुभग सिंह के साथ बैठक के दौरान लाॅकडाउन के उपरांत गतिविधियों को पुनः सुचारू बनाने की रणनीतियों तथा ऊर्जा से संबंधित मामलों पर चर्चा की।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राज्यपाल को बताया कि प्रदेश में लगभग 22 लाख बिजली उपभोक्ता हैं तथा राज्य सरकार पुराने बिजली के मीटरों के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगा रही है। प्रथम चरण में शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी में लगभग 1.50 लाख बिजली के मीटर बदले जाएंगे तथा यह प्रक्रिया एक साल के भीतर पूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में दो-तीन वर्षों में सभी पुराने मीटर बदले जाएंगे, जिससे घर-घर जाकर मीटर रीडिंग की समस्या का समाधान होगा।
उन्होंने राज्यपाल को लाॅकडाउन अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमांे और उपायों के बारे भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण लाॅकडाउन के उपरांत गतिविधियों को पुनः सुचारू बनाने के लिए रणनीतियों पर कार्य किया जा रहा है, ताकि विभिन्न आर्थिक तथा विकासात्मक गतिविधियों को बहाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लाॅकडाउन के उपरांत ऐसी सभी गतिविधियों को पुनः सुचारू बनाने के लिए टास्क फोर्स गठित की है।इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर भी उपस्थित थे।
