केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदेश के विभिन्न 52 राष्ट्रीय उच्च मार्गों के 52 चिन्हित स्थानों पर सड़क किनारे सुविधाएं विकसित करने की प्रदेश सरकार की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। केन्द्रीय मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण मनीषा नंदा ने आज यहां बताया कि इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के राष्ट्रीय उच्च मार्गों के किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर 52 स्थान पहले ही चिन्हित किए हैं। विकसित की जाने वाली सुविधाओं में महिलाओं तथा पुरूषों व विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए अलग से शौचालयों का निर्माण भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि परियोजना के अन्तर्गत व्यावसायिक स्थान, बैठने का स्थल, सहायक कक्ष, बेबी केयर कक्ष तथा प्राथमिक उपचार सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस परियोजना के तहत स्थल विकास, विद्युत स्थापन, सर्विस लेन का निर्माण तथा यात्रियों के लिए पार्किंग क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं।
