सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार नवीन योजनाओं के माध्यम से समाज कल्याण को नई दिशा एवं गति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सोलन जिले में वर्ष 2018-19 में विभिन्न कल्याण योजनाओं पर 28.48 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। डॉ. सैजल आज यहां जिला कल्याण समिति एवं महिला एवं बाल विकास संबंधित समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि विभिन्न कल्याण योजनाओं के द्वारा लक्षित वर्गों को समय पर पूरा लाभ मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाओं के सफल कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा ताकि लोगों को लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।डॉ. सैजल ने कहा कि सोलन जिले की कुल जनसं या का लगभग 28.35 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 4.41 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है।
उन्होंने कहा कि जिले में गृह अनुदान के रुप में इस वित्त वर्ष में लक्षित वर्गों के 103 आवासों के निर्माण के लिए 1.34 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। योजना के तहत प्रदेश सरकार गृह निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपये तथा आवास मुर मत के लिए 25 हजार रुपये प्रति लाभार्थी अनुदान के रूप में प्रदान करती है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति की वार्षिक आय 35 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विधवा महिलाओं व दिव्यांग पात्र व्यक्तियों को योजना के तहत अनुदान राशि प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने के निर्देश दिए।
डॉ. सैजल ने कहा कि जिले में अंतरजातीय विवाह योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 12 लाख रुपये, दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने पर 3 लाख रुपये, क प्यूटर एप्लीकेशन व समवर्गी प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना पर 11.63 लाख रुपये तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं पर लगभग 26.44 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को विशेष रूप से लाभ मिला है। इस वित्त वर्ष में सोलन जिले में मदर टेरेसा असहाय मातृ स बल योजना के तहत 71 लाख रुपये, मु यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 24 लाख रुपये, विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत 8 लाख रुपये, बेटी है अनमोल योजना के तहत 71 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मु यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सहायता राशि के रूप में 40 हजार रुपये तथा विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत सहायता राशि के रूप में 50 हजार रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं के बारे में लोगों को ग्राम स्तर तक जागरूक बनाएं ताकि लोग इनसे लाभान्वित हो सकें।बैठक में मांग की गई कि विभिन्न कल्याण योजनाओं की राशि तथा आय सीमा में बढ़ौतरी की जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे लाभान्वित हो सकें।
बैठक में जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक मनोज चौहान, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सोलन विवेक चंदेल, उपमंडलाधिकारी सोलन रोहित राठौर, उपमंडलाधिकारी कंडाघाट डॉ. संजीव धीमान, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी भानु गुप्ता, उपनिदेशक अनुसूचित जाति उपयोजना समिति मनोहर लाल शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी बीएस ठाकुर जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान, सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
