मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ऑन-लाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए अधिनियमों, नियमों व विनियमों में सरलीकरण का सुझाव देते हुए प्रदेश सरकार के सभी विभागों को सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की कम आवाजाही के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री आज यहां सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बजट आश्वासन के कार्यान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने विभागों को उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के वर्तमान मानकों की समीक्षा करने निर्देश दिए और प्रक्रिया में बदलाव व सरलीकरण के लिए अपेक्षित मामलों को सुझावों सहित मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के लिए प्रतिबद्ध है और जन मंच लोगों की शिकायतों का उनके घर-द्वार के समीप समाधान करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। उन्होंने लोगों में निचले स्तर तक सरकारी योजनाओं व नीतियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए डिजिटल प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह लोगों को सरकारी कार्यालयों में आवाजाही में कमी लाने में सहायक सिद्ध होगा और वे अपने मामलों को आनलाइन हल करवाने में सक्षम होंगे।
उन्होंने सभी विभागों को लोगों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आनलाइन सेवाओं का प्रयोग करने पर बल देते हुए कहा कि लोगों को बिलों का भुगतान, राजस्व संबंधी दस्तावेज व अन्य प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवेदन पत्रों को जमा करवाने के लिए आनलाइन सेवाएं लेने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नागरिकों की सुविधा के लिए एक छत के नीचे सभी विभागों की ऐप लाने के लिए प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए सुझाव दिया कि मरीजों के परिचरों की सुविधा के लिए दवा विक्रेताओं को अस्पताल में दाखिल मरीजों के लिए दवाओं की आपूर्ति के लिए सम्पर्क करना चाहिए। ज़िला स्तर तक के अस्पतालों में केमिस्टों के दूरभाष नम्बर दर्शाए जाने चाहिए और मरीजों को मेडिकल जांच रिपोर्ट ई-मेल व व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाने के लिए विभाग को कार्य करने के निर्देश दिए।
विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणां को पूरा करने के संबंध में किए जा रहे प्रयासों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही कम करने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी।अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया और सभी विभागों से निचले स्तर तक के सरकारी कार्यालयों में आनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा, अनिल खाची, राम सुभग सिंह, निशा सिंह, संजय गुप्ता, मनोज कुमार, आर.डी.धीमान, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
