प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिला सिरमौर में निर्धन परिवारों के लिए 374 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले 328 मकानों का निर्माण पूर्ण करके प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया गया है जबकि शेष मकानों का प्रगति पर शेष जिन्हें समयबद्ध पूर्ण कर दिया जाएगा ।
यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त श्री आदित्य नेगी ने आज यहां जिला ग्रामीण अभिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी । उन्होने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थी को एक लाख 30 हजार रूपये की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है । उन्होने कहा कि भारत सरकार द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग साढ़े 13 हजार पात्र परिवारों की पहचान की गई है जिन्हें भारत सरकार की वैबसाईट पर अपलोड किया जा रहा है ।
नेगी ने मनरेगा के बारे जानकारी देते हुए कहा कि । सिरमौर जिला में चालू वित वर्ष के दौरान मनरेगा कार्यक्रम के तहत 41 करोड़ की राशि व्यय करके 12 लाख कार्यदिवस अर्जित किए जा चुके हैं । इस कार्यक्रम में 41 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है । उन्होने जानकारी दी कि सिरमौर जिला में मनरेगा कार्यक्रम के तहत कुल 84 हजार कार्ड होल्डर है जिन्हें मांग के आधार पर अपनी ही पंचायत में 120 दिन का वैकल्पिक रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है और मनरेगा कार्यक्रम के तहत जिला में कुल सात हजार विकास कार्य कार्यान्वित किए जा रहे है जिनमें से 2767 विकास कार्य पूर्ण हो चुके और शेष विकास कार्यो का कार्य प्रगति पर है ।
उन्होने जानकारी दी कि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत जिला में 74 करोड़ रूपये की परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिनमें से 32 करोड़ की राशि ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा के प्रबंधन पर व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि जिला की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल कचरा का उचित प्रबंधन हो सके । उन्होने बताया कि प्रथम चरण में इस परियोजना के तहत पायलट आधार पर जिला की 69 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है जिनमें आबादी के आधार पर 46 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा के प्रबंधन के सयंत्र इत्यादि स्थापित करने के लिए साढ़े छः करोड़ की राशि जारी कर दी गई है ।
इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के तहत जिला में 22 हजार व्यक्तिगत शौचालय निर्मित करने के लिए 19 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की गई है । जिला के प्रमुख स्थलों में सामुदायिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 242 सामुदायिक शौचालय निर्मित किए गए जिस पर साढ़े तीन करोड़ से अधिक राशि व्यय की गई । श्री आदित्य नेगी ने जानकारी दी कि जिला के पांच विकास खण्डों राजगढ़, शिलाई, संगड़ाह, नाहन और पांवटा की 94 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 93 करोड़ रूपये की दस परियोजनाऐं कार्यान्वित की जा रही है ।
इस महत्वकांक्षी जलागम परियोजना के तहत 61882 हैक्टेयर भूमि के उपचार करने का लक्ष्य रखा गया है । यह जलागम परियोजनाऐं जन, जल, जमीन, जंगल एवं जानवर आदि संसाधन पर आधारित है जिसका मूल उददेश्य स्थानीय जनता की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे अन्न, ईधन, चारा, पानी एवं विभिन्न कार्यकलापों द्वारा स्थानीय लोगों को जीविकापार्जन हेतू रोजगार की पूर्ति करवाना है । इस परियोजना के तहत अक्तूबर 2018 तक 18 करोड़ 95 लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है जिनमें से साढ़े 17 करोड़ की राशि व्यय करके 7404 हैक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है ।
एडीसी ने जिला में कार्यरत सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित किए जा रहे विकास कार्यों में तीव्रता लाकर समय पर पूरा किया जाऐं और निर्माण कार्य में गुणवता का विशेष ध्यान रखा जाए । उन्होने कहा कि विकास कार्य के पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र तुंरत जमा करवाऐं । उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन करके उन्हें बैंकों के साथ जोड़ा जाए ताकि ग्रामीण परिवेश के लोगों विशेषकर महिलाओं को घरद्वार पर स्वरोजगार अवसर प्राप्त हो सके । बैठक में एसडीएम नाहन विवेक शर्मा, जिला में कार्यरत सभी खण्ड विकास अधिकारियों ने भाग लिया ।
