उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के तहत लाभार्थी से किसी प्रकार की प्रतिभूति न ली जाए और इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने में बैंक अधिकारी अपना रचनात्मक सहयोग दें ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिक से अधिक बेरोजगार युवा अपना कारोबार आरंभ करके स्वाबलंबी बन सके ।
उन्होने कहा कि जिला में इस कार्यक्रम के तहत नौ करोड़ की राशि अनुदान के रूप में लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी ।यह जानकारी उपायुक्त ने आज यहां जिला अग्रणी यूको बैंक द्वारा आयोजित वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी । उन्होने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रम के लाभार्थियों को उदारता से ऋण प्रदान करें और उनके द्वारा ऋण के लिए प्रस्तुत मामलों में जो भी त्रुटियां पाई जाए उनमें एक मुश्त सभी आपतियां लगाई जाए ताकि लाभार्थी को बार बार बैंक के चक्कर न काटने पड़े ।
उपायुक्त ने जानकारी दी कि वार्षिक ऋण योजना के तहत सिरमौर जिला में दूसरी तिमाही तक 57 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और उन्होेने निर्धारित लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करने के निर्देश दिए । उन्होने कहा कि चालू वित के दौरान सिरमौर जिला में 1956 करोड़ की वार्षिक ऋण योजना कार्यान्वित की जा रही है जिनमें से सितंबर 2018 तक 1107 करोड़ राशि विभिन्न मदों के तहत ऋण के रूप में वितरित की गई । उन्होने बताया कि प्राथमिक क्षेत्र में 47 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है ।
उन्होने कहा कि सिरमौर जिला में ऋण एवं जमा अनुपात 64 प्रतिशत है जोकि प्रदेश में सर्वाधिक एंव प्रथम स्थान पर है । उन्होने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला न्यायालय के समीप प्रेस क्लब भवन में एटीएम स्थापित करने के लिए संभावनाओं को तलाशा जाए ताकि इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को बैंक सुविधा उपलब्ध हो सके । उन्होने जानकारी दी कि जिला में गठित 1898 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंको के साथ जोड़ा गया है और समूहों को अपना कारोबार आरंभ करने के लिए 23 करोड़ की राशि विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण से उपलब्ध करवाई गई ।
उपायुक्त ने जिला अग्रणी बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि जिला में आयोजित किए जाने वाले जनमंच कार्यक्रमों से पहले संबधित क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता शिविर लगाए जाऐं और जिला में सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करे ताकि किसान बैक सुविधा का लाभ उठा सके । उन्होने जानकारी दी कि चालू वित वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तथा स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत जिला के 3272 लोगों को 45 करोड़ की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई गई ।
इससे पहले अग्रणी बैंक प्रबंधक जेपी शर्मा ने बैठक में आए सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए जिला ऋण योजना की उपलब्धियों बारे विस्तृत जानकारी दी ।बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी रमेश चौहान, महाप्रबंधक उद्योग ज्ञान चौहान सहित विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया ।
