मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले पर्यटकांे को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री गत शाम विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित शिमला होटल एसोसिएशन के सदस्यों को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदेश को प्रकृति ने भरपूर प्राकृतिक वैभव से नवाजा है और यहां विविध पर्यटक संभावनाएं विद्यमान हैं, जिनका दोहन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में निरन्तर प्रयासरत है और प्रदेश को पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बनाने के उद्देश्य से अनेक कारगर कदम उठा रही है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बजट में पहली बार 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया तथा नई राहें-नई मंजिलें नामक नई योजना आरम्भ की। उन्होंने निजी होटलियर्स को प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि यहां आने वाला प्रत्येक पर्यटक ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभा सके। इससे पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिल सकेगा।
उन्होंने होटल और आऊटडोर केटरिंग सेवाओं में कार्पोरेट टैक्स की दरें घटाने के लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने एक हजार रुपये तक के होटल के कमरों में कोई भी जीएसटी न लगाने का निर्णय लिया है और एक हजार से ज्यादा तथा 7500 रुपये तक के होटल के कमरों में 12 प्रतिशत तक ही जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार सरकार ने 7501 रुपये से ऊपर वाले होटल के कमरों की जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आऊटडोर केटरिंग में जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सभी प्रोत्साहन पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने और पर्यटन उद्योग को व्यापक बढ़ावा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे।
जय राम ठाकुर ने कहा कि निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने धर्मशाला में 7 व 8 नवम्बर, 2019 को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक केवल पर्यटन क्षेत्र में 12368 करोड़ रुपये के 195 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो चुके हैं जोकि अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और ऊर्जा क्षेत्र के बाद पर्यटन दूसरा बड़ा क्षेत्र है, जिसमें सबसे अधिक एमओयू साइन हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब यह समझौता ज्ञापन वास्तव में निवेश में परिवर्तित होंगे, इससे न केवल प्रदेश की आर्थिकी में भारी परिवर्तन आएगा अपितु प्रदेश में हजारों युवाओं के लिए रोज़गार व स्वरोज़गार के अवसर
भी सृजित होंगे।
शिमला होटल ऐसासिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत करते हुए केन्द्र सरकार को होटलों के लिए जीएसटी की दरें घटाने के लिए धन्यवाद किया। शिमला के प्रसिद्ध होटलियर मुकेश मल्होत्रा नेे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, आंेकार शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू, सचिव सी.पाल. रासू और अमिताभ अवस्थी, निदेशक पर्यटन युनूस व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।