हिमाचल प्रदेश राजपूत महासभा के तत्वावधान में राजपूत संघ जिला कुल्लू के शीर्ष पदाधिकारियों ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा जातिगत आरक्षण को 10 वर्ष और आगे बढ़ाने के विरोध में राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश व हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक संयुक्त ज्ञापन जिलाधीश कुल्लू के माध्यम से भेजा। ज्ञापन में केंद्र सरकार को तथा प्रदेश सरकार को इस जातिगत आरक्षण रूपी नासूर को तुरंत बंद करने का आग्रह किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में जिला कुल्लू के वरिष्ठ पदाधिकारी व राज्य स्तर के राजपूत महासभा के राज्य महासचिव केएस जंबाल, हेम सिंह ठाकुर, रमेश मेहता, डीके चंदेल,बरिष्ट उप प्रधान शेर सिंह राणा व राजेंद्र भंडारी विशेष रूप से सम्मिलित हुए। केएस जंबाल
प्रदेश महासचिव राजपूत महासभा व सुदर्शन पठानिया प्रधान राजपूत सभा जिला कुल्लू ने ज्ञापन के बारे में बताते हुए कहा कि यह आरक्षण संविधान में केवल 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था जिसे सभी पूर्व सरकारों ने 10-10 साल करके इसे 70 साल तक पहले ही बढ़ा दिया दिया है और वर्तमान सरकार इसे और 10 साल आगे बढ़ाने के लिए उतावली हो गई है। उन्होंने इस जातिगत आरक्षण को तुरंत समाप्त करके इसे पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर करने का आग्रह किया अन्यथा संपूर्ण सामान्य वर्ग प्रदेश व देश व्यापी संघर्ष को और तेज गति देने के लिए मजबूर हो जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि हमारे सामान्य वर्ग ने वर्तमान सरकार विशेषकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से इसके बारे में विस्तृत विश्लेषण करके इसे तुरंत समाप्त करके केवल आर्थिक आधार पर रखने की उम्मीद की थी मगर ऐसा लग रहा है कि यह सरकार तो पहले की सरकारों से भी अधिक नित नए घातक व अलोकतांत्रिक निर्णय लेने पर आमादा हो गई है।
यही नहीं उन्होंने आगे कहा कि सरकारें जातिगत आरक्षण की आड़ में व एससी एसटी वर्ग के तुष्टीकरण हेतु हर प्रकार से सामान्य वर्ग के युवाओं तथा स्कूलों व महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में फीस व स्कॉलरशिपस आदि से लेकर उच्च शिक्षा के चयन प्रक्रिया तक असमानता का जहर घोलकर कर सामान्य वर्ग को प्रताड़ित करने में जुटी है।
सुदर्शन पठानिया व कार्यकारिणी के शीर्ष पदाधिकारियों ने एक बैठक कर प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण को आगे बढ़ाने के विरोध में संघर्ष में भरपूर योगदान देने का निर्णय लिया और अपने युवा व मातृशक्ति को तथा प्रबुद्ध राजपूत समुदाय के लोगों को एकजुट होकर इस संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया उन्होंने आरक्षण के विरोध में प्रदेश व देशव्यापी संघर्ष में भरपूर मदद करने का संकल्प लिया ।
संगठनों के प्रमुख सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि वे आने वाले समय में प्रदेश के सभी सामान्य वर्ग के विधायकों, मंत्रियों, लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों तथा केंद्रीय मंत्रियों व हिमाचल के मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री तक विशेष शिष्टमंडल के माध्यम से उनसे मिलकर सामान्य वर्ग की समस्याओं के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह करेंगे अन्यथा ऐसा न होने पर आने वाले समय में उन्हीं पार्टियों या नेताओं का समर्थन करेंगे जो सामान्य वर्ग की समस्याओं को सुलझाने हेतु विशेष आश्वासन देंगे।
इसके अतिरिक्त इस अवसर पर वित्त सचिव तुलसीराम ठाकुर, बेली राम राणा, अनूप ठाकुर,हीरालाल ठाकुर सेवानिवृत्त तहसीलदार, जरी से हीरालाल ठाकुर,फतेह चंद ठाकुर,आई एस चांदनी, राजेंद्र कुमार बधान, रमेश बनयाल,परमानंद ठाकुर, डॉ सीताराम ठाकुर तथा अन्य युवा नेतृत्व विशेष रमेश बनियान परमानंद ठाकुर, जीसी चंबियाल डॉक्टर सीताराम ठाकुर,युवा नेतृत्व विशेष रूप से उपस्थित रहे।
