सांसद सुरेश कश्यप ने उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में जिला विकास समन्वय एंव निगरनी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि इस बैठक का उददेशय केन्द्र सरकार द्वारा सिरमौर में चलाई जा रही 42 योजनाओ की कार्य समीक्षा करने व उन योजनाओं को समयबद्ध व चरणबद्ध तरीके पूर्ण करना है। उन्होने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड महामारी के चलते इस वित वर्ष के दौरान रूके कार्यो को समयबद्ध व गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करें।
उन्होने अधिकारियो को आदेश दिये कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहूंचाना सुनिश्चित करें। उन्होने कृषि विभाग व उद्यान विभाग के अधिकारियों को कहा कि किसानों व बागवानो को दिये जाने वाले बीजों का वितरण समय पर समान अनुपात में करना सुनिश्चित करें।
उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्र्तगत अब तक जिला में 10944 गैस कुनेक्शन वितरित किये गये है तथा कोरोना माहामारी के दौरान जिला में अप्रैल माह में 76.22 प्रतिशत, मई में 78 प्रतिशत और जून में 55 प्रतिशत परिवारो को नि:शुल्क गैस सिलेन्डर रिफील करवाये गये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्र्तगत कोरोना महामारी के दौरान अप्रैल से सितम्बर माह तक जिला में नि:शुल्क 1684 मीट्रीक टन गेहुॅ, 4026 मीट्रीक टन चावल और 217 मीट्रीक टन काला चना वितरित किया गया।
उन्होने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्र्तगत जिला में 242 सुलभ शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया जिसमें अब तक 231 का निर्माण कर दिया गया है। नगर परिषद नाहन में अब तक 272, नगर परिषद पांवटा सहिब में 303 व नगर पंचायत राजगढ में 146 निजि शौचलयों का निर्माण किया गया। उन्होने बताया कि जिला को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सभी विकास खण्डों में लगभग 3378 किलोग्राम प्लास्टिक से 18112 पॉलिब्रिक्स का निर्माण किया गया जिसे विभिन्न निर्माण कार्यो में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होने बताया कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष ‘एक दिन स्कूल के नामÓ व ‘एक दिन पंचायत के नामÓ कार्यक्रम आयोजित नही हो सके जिस कारण जिला को शत-प्रतिशत पालिथीन मुक्त बनाने का लक्ष्य अब 05 जून, 2021 निर्धारित किया गया है।
उन्होने बताया कि जल जीवन मिशन के अन्र्तगत अभी तक 66777 घरो को पीने के पानी की सुविधा मुहैया करवाई गई है और वर्ष 2020-21 के दौरान 18890 घरो को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्र्तगत जिला सिरमौर में 872 कार्य स्वीकृत किये गए है जिसमें 750 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्र्तगत वर्ष 2016-17 से अब तक जिला में 1399 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 1162 घरो का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा शेष का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अन्र्तगत जिला सिरमौर में कुल 85728 जॉब कार्ड जारी किये गये जिसमें 1728 परिवारो ने 100 दिनो का रोजगार प्राप्त कर कुल 1132385 कार्य दिवस अर्जित किये है। वित्त वर्ष 2018 से 2020-21 तक सभी विकास खण्डों में कुल 50605 कार्यो को आरम्भ किया गया जिसमें 43787 कार्यो को पूर्ण कर लिया गया है तथा 6818 का कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होने बताया कि सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) के अन्तर्गत जिला के सभी उप मण्डलों में 885 नि:शुल्क बिजली कुनैक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया जिसे शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है व दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अन्तर्गत जिला के छ: विधानसभा क्षेत्रों में 972 लाख की राशि व्यय की गई है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक जननी सुरक्षा योजना में 621 लभार्थियो को 6 लाख 78 हजार 300 रूपये प्रदान किये गये। इसके अतिरिक्त जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्र्तगत 2891 गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव करवाया गया जिस पर लगभग 49 लाख रूपये व्यय किये गये। सर्व शिक्षा अभियान के अन्र्तगत 87 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ कर दी गई है व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रा आवास शिलाई के लिए लगभग 18 लाख रूपये की राशि से बने छात्रावास में 50 छात्राओं को दाखिला दिया गया हैै। लॉकडाउन के दौरान जिला सिरमौर के स्कूली बच्चों को मीड-डे मील योजना के अन्र्तगत मिलने वाला राशन सभी बच्चो के परिवारो को मुहैया करवाया गया।
उन्होने बताया कि समेकित बाल विकास सेवाऐं योजना के अन्र्तगत जिला के 0 से 6 वर्ष के 36686 और 9205 गर्भवती व धात्री माताओं को लाभ पंहुचाया गया। वित्त वर्ष 2020-21 में बेटी बचाओ बेटी पढाओं योजना के अन्र्तगत 25 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है इसके अतिरिक्त बेटी है अनमोल योजना में 90 लाख की राशी का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्र्तगत 895 किसानो की फसल का बीमा करवाया गया और 460 हैक्टेयर भूमि का बीमा करवाया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तगर्त जिला के 258 किसानो को लाभ पहुॅचाया गया है। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्र्तगत जिला को 25 कल्सटर में विभाजित कर 1250 किसानों को योजना का लाभ पहुॅचाया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार या म्.छ।ड के अन्र्तगत वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 762 किसानो का पंजीकरण किया गया।
उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्र्तगत जिला में 2324 लोगों को कौशल बनाने के लिए पंजीकृत किया गया जिसमें 138 लोगों को जॉब प्लेसमैन्ट दी गई। डिजीटल योजना के अन्र्तगत जिला में 597 कॉमन सर्विस सेन्टर व लोकमित्र केन्द्र खोले गये है।
इस बैठक के दौरान उपायुक्त सिरमौर डा. आर.क.े परूथी ने सर्दियों के मौसम में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के अधिकारियों को उचित तैयारियों के निर्देश दिये।
इस अवसर पर विधायिका पच्छाद रीना कश्यप, अध्यक्ष कृषि विपनण बोर्ड बलदेव भण्डारी, जिला परिषद सदस्य विनय गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सिरमौर डा. के.सी. शर्मा सहित सरकारी व गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे।
