हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना पाबंदियों में लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नाइट कर्फ्यू समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में रात को भी लोग बिना किसी रोक टोक से आवाजाही कर सकेंगे। नो मास्क नो सर्विस का नियम हिमाचल प्रदेश में अभी जारी रहेगा। लेकिन सरकार ने लोगों को रात्रि कर्फ्यू से राहत दे दी है।
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आउटडोर इंडोर में क्षमता के 50 फीसद लोग एकत्र हो सकेंगे। वह क्षमता 1000 या 2000 भी हो सकती है। कैबिनेट बैठक के बाद ठेकेदारों ने भी हड़ताल खत्म कर दी है। सरकार ने ठेकेदारों की समस्या का समाधान कर दिया है। सरकार ने माइनिंग एक्ट में संशोधन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में सभी तरह के निर्माण कार्य शुरू होंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 14 फरवरी को सचिवालय में होगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मंत्रिमंडल की विशेष बैठक सुबह दस बजे राज्य सचिवालय में शुरू हुई व एक घंटा से ज्यादा समय तक चली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार रात पौने नौ बजे बैठक बुलाने की फाइल हस्ताक्षरित की थी। उसके बाद कैबिनेट ब्रांच की ओर से सभी विभागों को मेल करके एजेंडा भेजने के लिए कहा गया। ऐसे में अपने विधानसभा क्षेत्रों में बैठे मंत्रियों को सुबह शिमला पहुंचना पड़ा। बैठक में वन मंत्री राकेश पठानिया व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर नहीं पहुंच पाए।
कैबिनेट में ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य बंद करने के गंभीर होते मामले पर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त पेंशनर्स को संशोधित पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पेंशन नियम पर चर्चा हुई। मंगलवार को सचिवालय में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य मंत्री डा. राजीव सैजल और जनजातीय विकास मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय मौजूद थे। बाकी मंत्री बुधवार सुबह शिमला पहुंचे।
मुख्यमंत्री 10 व 11 फरवरी को पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। दो दिवसीय चुनाव प्रचार के लिए कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है कि किन विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार संबंधी कार्यक्रम जारी होगा।
पेंशनरों को संशोधित पेंशन
प्रदेश के 1.71 लाख पेंशनरों को संशोधित पेंशन देने के लिए पेंशन नियम बनाने के संबंध में भी बैठक में चर्चा हुई है। क्योंकि कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दिए जाने के बाद पेंशनरों को अभी तक पेंशन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जबकि सरकार ने घोषणा की है कि सेवारत कर्मचारियों की तरह पेंशनरों को भी वर्ष 2016 से संशोधित पेंशन मिलेगी। मंगलवार को वित्त विभाग देखने वाले अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने दोपहर बाद तीन बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की थी। ऐसा संभावित माना जा रहा है कि उन्होंने पेंशनरों के लिए पेंशन नियम को लेकर मंत्रणा की है। जिसे मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलना बाकी है।
