बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के प्रवास कार्यक्रम के दौरान ग्राम पटवार वृत बाकुआं ग्राम पंचायत जामनीवाला का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बाकुआं में पटवार वृत खुलने से उप सम्पदा नया कोट, उप सम्पदा धर्मकोट भूड, उप सम्पदा धर्मकोट, मौजा धर्मकोट तथा गंगुवाला जामनीवाला व बैंकुआं गांवों के लोग इससे लाभान्वित होंगे।
इससे पहले राजस्व से सम्बंधित किसी भी कार्य के लिए उप सम्पदा नया कोट, उप सम्पदा धर्मकोट भूड, उप सम्पदा धर्मकोट, मौजा धर्मकोट के लोगों को पटवार वृत्त तरुवाला तथा गंगुवाला जामनीवाला व बैंकुआं के लोगों को पटवार वृत्त टोका नगला जाना पड़ता था लेकिन बाकुआं पटवार वृत्त के खुलने से इन लोगों को अब बैंकुआं में ही सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पांवटा साहिब तहसील के अंतर्गत मौजूद पटवार वृत्त का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत देवी नगर, गौंदपुर, छछेती, पातलियों, बैंकुआं, शमशेरपुर, मानपुर देवड़ा, खोदरी माजरी, मोहकमपुर नवादा, बनौर और डॉंडा में 11 नए पटवार वृत्त खोले गए हैं तथा राजपुरा और भाटावाली में दो नए कानूनगो वृत खोले गए हैं।
इसके अतिरिक्त राजपुर और खोडोंवाला में दो नई उप तहसीलें खोली गई हैं। इससे पांवटा साहिब तहसील में कुल 23 पटवार वृत और 4 कानूनगो वृत हो गए हैं। प्रदेश सरकार के इन जनहितैषी निर्णयों से क्षेत्र के लोगों को घर द्वार पर बेहतर सुविधा प्राप्त हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, सहारा योजना, हिमकेयर, शगुन योजना जैसी कई जनहितैषी योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं।
उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजनाएं प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की है और बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को पहले 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष और अब 60 वर्ष कर दिया है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और उनके उत्थान पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को दो अतिरिक्त रिफिल सिलेंडर भी निशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं।
अब प्रदेश के हर घर में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है और यह देश का पहला चूल्हा धुंआ मुक्त राज्य बन गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की है और घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट के स्थान पर अब केवल 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पेयजल भी उपलब्ध करवा रही है।
उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के जो परिवार छूट रहे थे, उनके ईलाज के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत परिवार के पांच सदस्यों को अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रूपये तक निःशुल्क ईलाज का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि हिमकेयर कार्ड नवीनीकरण अवधि अब एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है और इस योजना में नए परिवारों का पंजीकरण भी पूरे वर्ष किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीजों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सहारा योजना चलाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत मरीजों को 3000 रूपये प्रतिमाह सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है।
इस अवसर पर उप मंडल अधिकरी (ना) विवेक महाजन, तहसीलदार वेद प्रकाश अग्निहोत्री, नायब तहसीलदार रामभज, प्रधान बलबीर धीमान, सदस्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राहुल चौधरी, सचिव ओबीसी मोर्चा हिमाचल प्रदेश सुभाष चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष रमेश,ओएसडी शेखरानंद ऑप्रिती, मीडिया प्रभारी रोहित चौधरी ,जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक क स्मसाद अली, राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
