उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने आज यहां सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला सिरमौर में 1 लाख 34 हजार 741 राशन कार्ड धारकों को 360 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 5 लाख 69 हजार 315 जनसंख्या को सरकार द्वारा विभिन्न खाद्यान्न उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जिला में माह सितम्बर, 2022 से अप्रैल, 2023 तक विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को पात्रता के अनुसार 34 हजार 117 क्विंटल चावल तथा 67 हजार 209 क्विंटल गंधम आटा व अन्य सामग्रियां जिनमें चीनी, दालें इत्यादि वितरित की गई हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सम्बन्धित विभाग जिला के समस्त पात्र राशन कार्ड धारकों को सरकार की योजनाओं के अनुरूप आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएं।
उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में सितम्बर 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान 1441 निरीक्षण किए गए जिनमें 34 मामलों में अनियमितताएं पाये जाने पर प्रतिभूति राशि तथा अंतरात्मक मूल्य के रूप में 15 हजार रूपये वसूले गए तथा 18 दुकानदारों के पास प्रतिबंधित पॉलीथिन पाए जाने पर 51000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होंने अधिकृत विभागीय अधिकारियों को दुकानों में प्रतिबंधित पॉलीथिन के प्रयोग संबंधी निरीक्षण करने व नियमानुसार जुर्माना करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, खाद्यान्नों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस दौरान विभिन्न खाद्यान्नों व विनिर्दिष्ट वस्तुओं के 97 नमूने एकत्रित किए गए तथा प्रयोगशाला में विश्लेषण के उपरांत 76 नमूने सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सही पाये गए जिसमे 21 नमूनों पर रिपोर्ट अपेक्षित है।
उपायुक्त ने बताया कि सिरमौर जिला में 16 गैस एजेंसियों के माध्यम से 1,51,541 पंजीकृत उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने जिला में गैस सिलेंडरों की समयद्ध आपूर्ति के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
बैठक में जिला के विभिन्न स्थानों पर नये उचित मूल्य की दुकान खोलने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई जिसे उपायुक्त ने नियमों के अनुसार आंवटन से पूर्व कमेटी गठित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए। यह कमेटी आंवटन से पूर्व आवेदको द्वारा दिये गए दस्तावेजों की पूर्ण जांच करेगी।
इसके उपरांत उपायुक्त ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सर्तकता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि सिरमौर जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2,66,965 तथा शहरी क्षेत्र में 14,138 जनसंख्या को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके तहत 2 लाख 43 हजार 66 उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा रहा है।
उपायुक्त ने कहा कि इस योजना में ए.पी.एल. परिवार भी पात्र हैं इसलिए विभाग को पंचायत के सहयोग से एपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पात्र लोगों की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए।
सुमित खिमटा ने कहा कि अन्त्योदय अन्न योजना के तहत 15 किलोग्राम चावल प्रति कार्ड 3 रूपये की दर से तथा 18 किलो 800 ग्राम प्रति कार्ड 3 रूपये 20 पैसे गंधम आटा उपलब्ध करवाया जा रहा है।
जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजय सिंह हमलाल ने बैठक में मद क्रमवार प्रस्तुत किए।
बैठक में अध्यक्ष जिला परिषद सिरमौर सीमा कन्याल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अभिषेक मित्तल, जिला कार्यक्रम अधिकारी आई.सी.डी.एस सुनील शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक एवं आपूर्ति निगम हुसन कश्यप, प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम मुकेश जोशी सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
