हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारी एवं कानूनगो का संवर्ग जिला कैडर से बदल कर प्रदेश कैडर करने पर प्रदेश सरकार के साथ उपजा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। स्टेट कैडर का पुरजोर विरोध करने के बावजूद अभी तक प्रदेश सरकार ने इस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ का रुख भी सख्त होता जा रहा है। पहले ही ऑनलाइन कार्य बंद कर चुके पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने 25 जुलाई तक कोई निर्णय न आने की सूरत में विभिन्न पटवार सर्किल का अतिरिक्त कार्यभार छोड़ने की चेतावनी दे डाली है। महासंघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चेताया कि अगर शीघ्र कोई निर्णय नहीं आया तो पटवारी एवं कानूनगो सभी प्रकार के कार्य बंद करने का कठोर निर्णय भी ले सकते हैं।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि जो मांगें महासंघ ने उठाई हैं, प्रदेश सरकार ने इसके विपरीत इस वर्ग के हितों पर कुठाराघात कर डाला है। उन्होंने कहा कि अब जब तक सरकार पटवार घरों में ऑनलाइन कार्यों के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं करवाती, तब तक सरकार की ओर से प्रस्तावित 250 रुपये मोबाइल फोन भत्ता भी पटवारी एवं कानूनगो नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि अब स्वामित्व योजना का कोई भी कार्य भी फील्ड कानूनगो व पटवारी नहीं करेंगे। सरकार इस कार्य को बंदोबस्त विभाग से करवाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने शीघ्र जिला कैडर को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया तो पटवारी एवं कानूनगो हर प्रकार के कार्य बंद करने का कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तर्क दिया जा रहा है कि इससे राजस्व कार्यों में भारी राजनीतिक दखल होगा और तबादले का डर दिखाकर कुछ लोग सत्ता के प्रभाव से गलत कार्य करवाने की कोशिश तो करेंगे ही बल्कि पटवारी एवं कानूनगो की वरिष्ठता सूची पर भी इसका असर दिखेगा।
अब प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में तबादला हो सकेगा
राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारी एवं कानूनगो का पहले जिला कैडर था जिसे वर्तमान सरकार ने चदलकर अब स्टेट कैडर कर दिया है। यानी अब पटवारी एवं कानूनगो का प्रदेश के किसी भी क्षेत्र या जिले में तबादला हो सकता है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहा है। तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे राजस्व कार्यों में राजनीतिक दखल होगा और तबादले का डर दिखाकर कुछ लोग सता के प्रभाव से गलत कार्य करवाने की कोशिश तो करेंगे ही बल्कि पटवारी एवं कानूनगो की वरिष्ठता सूची पर भी इसका असर दिखेगा। इससे कई पटवारी एवं कानूनगो पदोन्नति के लाभ से वंचित रह जाएंगे।
राजस्व मंत्री के साथ कल हो सकती है बैठक
पटवारियों व कानूनगो की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ बैठक 24 जुलाई को हो सकती है। राजस्व मंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र किन्नौर के दौरे में होने के कारण वह शिमला में नहीं हैं। जगत सिंह नेगी 23 जुलाई की शाम को शिमला पहुंचेगे तथा 24 को अपने कार्यालय जाएंगे। ऐसे में वह 24 जुलाई को पटवारी व कानूनगो के साथ बैठक कर सकते हैं। इस बैठक के बाद ही पटवारी व कानूनगो अपनी आगामी निर्णय लेंगे। पटवारियों व कानूनगो का स्टेट कॉहर करने के विरोध में पटवारी व कानूनगी ने ऑनलाइन कार्य बंद किया हुआ है।
