हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान की अध्यक्षता में आज जिला सिरमौर के नाहन स्थित बचत भवन में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आयोग के सदस्य दिग्विजय मल्होत्रा एवं विजय डोगरा, उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा तथा आयोग के सदस्य सचिव विनय मोदी भी समीक्षा बैठक में उपस्थित रहे।
अध्यक्ष ने कहा कि जिला सिरमौर में यह आयोग की पहली समीक्षा बैठक है, जो अनुसूचित जाति समुदाय के लिए जिला में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उचित लाभ पात्र लाभार्थियों को पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। उन्होंने संबंधित विभागों को अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार के शोषण पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
आयोग के अध्यक्ष ने जिला प्रशासन व अन्य विभागाध्यक्षों का अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए किए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को ईमानदारी से लागू करने को कहा। उन्होंने कहा कि हाल ही में मानसून के कारण अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नुकसान के मामले का त्वरित निपटारा किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और उनके उत्थान के लिए प्रयासरत है। उन्होंने जिला के अधिकारियों से प्रदेश सरकार के प्रयासों को पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तत्परता से कार्य करने को कहा ताकि सरकार की योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके।
बैठक में अवगत करवाया गया कि जिले में अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक 122 मामले स्वीकृत किए गए है, जिस पर 62 लाख 75 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं अंहतपल क्रियाकलापों में दक्षता योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों में 02 बैच को प्रशिक्षण प्रदान करवाया गया है। योजना के तहत डी.सी.ए. तथा पी.जी.डी.सी.ए. के निशुल्क प्रशिक्षण के साथ कौशल विकास भत्ता देने तथा प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को छः माह के प्लेसमेंट का प्रावधान है, जिसके तहत वर्ष 2022 में अनुसूचित जाति के 297 प्रशिक्षणार्थी व वर्ष 2024 में अनुसूचित जाति के 442 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
जिला सिरमौर में वर्ष 2022 से जून 2025 तक अनुसूचित जाति से संबंधित 218 छात्रों को विभिन्न बैंकों द्वारा 17 करोड़ 14 लाख 22 हजार 595 रुपए की शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए है।
जिला में जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक 314 मामले स्वीकृत किए गए है और योजना के तहत 2022-23 से 2024-25 तक 04 करोड़ 71 लाख रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
जिला सिरमौर में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 40 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया जिसमें से लगभग 37 करोड़ 54 लाख रुपए व्यय किए गए, वर्ष 2023-24 में लगभग 61 करोड़ 21 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, जिसमें से 46 करोड़ 51 लाख रुपए व्यय किए गए और वर्ष 2024-25 के तहत 56 करोड़ 41 लाख रुपए स्वीकृत किए गए व 50 करोड़ 97 लाख रुपए व्यय किए गए हैं।
जिला सिरमौर में अनुसूचित जाति/ जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत 2022 से जून 2025 तक 72 मामले दर्ज हुए, जिनमें न्यायालय में 46 मामले लंबित है, एक मामला न्यायालय से बरी हुआ तथा 15 मामले खारिज किए गए है जबकि कुछ मामले छानबीन हेतु लंबित हैं।
जिला सिरमौर में अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 2022 से अब तक 247 लाभार्थियों को लगभग 01 करोड़ 35 लाख रुपए विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत किए गए है।
बैठक में आयोग के सदस्य विजय डोगरा तथा दिग्विजय मल्होत्रा ने भी संबन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का स्वागत किया और अनुसूचित जाति के हितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उचित प्रसार-प्रचार करने का आश्वासन दिया।
