पांवटा साहिब के रहने वाले सुलेमान नाम के एक स्ट्रीट वेंडर ने मई 2025 में सोशल मीडिया पर एक AI-जनरेटेड तस्वीर शेयर की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ लिखा हुआ था। इस पोस्ट ने हंगामा मचा दिया और पुलिस ने इसे देश के हितों के खिलाफ मानते हुए सुलेमान के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद सुलेमान ने 8 जुलाई को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था । इसी मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सुलेमान को जमानत दे दी है
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत की निंदा किए बिना किसी अन्य देश की प्रशंसा करना राजद्रोह नहीं है, क्योंकि यह अलगाववादी भावनाओं या विध्वंसकारी गतिविधियों को नहीं भड़काता है [सुलेमान बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य]।
न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एआई-जनित तस्वीर को ‘पाकिस्तान ज़िंदाबाद’ शब्दों के साथ शेयर करने के आरोपी एक व्यक्ति को ज़मानत देते हुए यह टिप्पणी की।
अदालत ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि भारत में क़ानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति नफ़रत या असंतोष फैलाया गया हो।
अदालत ने कहा, “मातृभूमि की निंदा किए बिना किसी देश की जय-जयकार करना राजद्रोह का अपराध नहीं है क्योंकि इससे सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियाँ या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा नहीं मिलता। इसलिए, प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता को अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है।”
आरोपी सुलेमान पर इस साल मई में सिरमौर ज़िले के पांवटा साहिब पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया था, क्योंकि उसकी पोस्ट को भड़काऊ और राष्ट्रहित के विरुद्ध माना गया था। उसने 8 जुलाई को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
बीएनएस की धारा 152 भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध मानती है और इसकी उत्पत्ति भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए से हुई है, जो राजद्रोह को अपराध बनाती है।
सुलेमान के वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और चूँकि मामले में आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, इसलिए उसकी हिरासत से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।हालाँकि, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि पोस्ट शेयर होने से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हुए थे और ‘पाकिस्तान ज़िंदाबाद’ लिखना राष्ट्रविरोधी था।
हालाँकि, अदालत ने पाया कि आरोपी को कथित अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहले ही ज़ब्त कर लिया है और उसे फ़ोरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया है।अदालत ने आरोपी को ज़मानत देते हुए कहा, “पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है। इसलिए, याचिकाकर्ता को हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।”
वकील अनुभव चोपड़ा ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकिंदर कुटलहेरिया और उप महाधिवक्ता प्रशांत सेन, अजीत शर्मा और सुनेना चन्हारी ने हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
