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प्रदेश सरकार न आपदा से बचाव को लेकर गंभीर है और न ही राहत कार्यों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। हालांकि आपदा न तो किसी के कहने पर आती है न ही रुकती है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए तैयारियां तो की जा सकती हैं। यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चम्बा में पत्रकार वार्ता में कही। पिछले 3 साल से आपदा कहर ढा रही है, लेकिन सरकार ने बचाव व राहत को लेकर कोई तैयारियां नहीं कीं। पहले मानसून और सर्दी का सीजन आता है तो सरकार द्वारा हाई लेवल मीटिंग करके तैयारियों की समीक्षा की जाती है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों और अपनी तैयारियों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार में इस बार मानसून के पहले तैयारियों की समीक्षा को लेकर कोई भी हाई लेवल बैठक होने की सूचना नहीं आई। इससे सरकार की संवेदनशीलता का पता चलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब आपदा आई तो सरकार ने राहत कार्यों में तेजी लाने की बजाय पूर्व सरकार पर दोष मढ़ने का काम किया।
जयराम ठाकुर ने चम्बा की मणिमहेश यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने सदन में 10,000 से अधिक लोगों के फंसे होने की सूचना दी तो उपमुख्यमंत्री ने इस आंकड़े को गलत बताया। हालांकि, कुछ दिनों बाद सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 15,000 से अधिक लोग फंसे हुए थे, जिससे यह साबित होता है कि सरकार को स्थिति की सही जानकारी ही नहीं थी। जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने फंसे हुए यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया और बचाव के नाम पर निजी कंपनियों ने लोगों से मनमाने पैसे वसूले।
जयराम ठाकुर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार आपदा पीड़ितों की लगातार मदद कर रही है। उन्होंने त्रिपुरा से आई राहत सामग्री और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का उल्लेख किया। उन्हाेंने कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और केंद्र ने तुरंत 1500 करोड़ रुपए की सहायता दी। इसके बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने की बजाय केंद्र पर मदद न करने का आरोप लगाना शर्मनाक है।
