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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता आपदा के दौरान केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता को लेकर भ्रामक आंकड़े पेश कर रहे हैं। आपदा के दौर में वह इस तरह से प्रदेश सरकार की आलोचना तथा केंद्र का गुणगान कर रहे हैं कि जैसे हिमाचल केंद्र के रहमोकरम पर चल रहा है, जबकि स्थिति इससे कहीं अलग है। मंगलवार को शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा नेताओं को चेतावनी दी कि वह केंद्र से वित्तीय सहायता के जो दावे कर रहे हैं, उनको लेकर आंकड़े पेश करें तथा विभाग बार बताएं कि किसे कितनी राशि मिली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जब से कांग्रेस सरकार बनी है, तब से केंद्र ने हिमाचल को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 10,000 करोड़ रुपए की कटौती की है, बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने राज्य में विकास की रफ्तार को कम नहीं होने दिया।
5 वर्षाे में हिमाचल को अलग-अलग मदों में केंद्र से मिले 4253 करोड़
उद्योग मंत्री ने भाजपा के नेताओं के आरोपों को नकारते करते हुए कहा कि वह झूठे आंकड़े पेश करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पिछले पांच सालों में हिमाचल को विभिन्न मदों जैसे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसडीएमएफ, एनडीएमएफ आदि के तहत केंद्र से कुल 4253 करोड़ रुपए की ही सहायता मिली है। वर्ष 2023 की आपदा में प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ था, लेकिन केंद्र ने 2 वर्ष के बाद 2006 करोड़ रुपए देने की बात कही, लेकिन वास्तव में प्रदेश को इसमें से महज 1500 करोड़ रुपए ही मिलेंगे, क्योंकि उसमें भी 25 प्रतिशत अंश यानि 500 करोड़ रुपए राज्य सरकार को देना होगा। गत दिन शिमला में भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने राज्य सरकार पर वित्तीय प्रबंधन सही न होने के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बिगड़ने का आरोप लगाया था।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राजस्व अनुदान घाटा (आरडीजी) में करीब 7 हजार करोड़ की कटौती हुई है। वर्ष 2021 में आरडीजी 10,500 करोड़ रुपए था, वह अब घटकर मात्र 3200 करोड़ रुपए रह गया है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने विकास कार्यों की रफ्तार को थमने नहीं दिया है।
अनटाइड फंड के रूप में मिलने चाहिए पीएम द्वारा घोषित 1500 करोड़
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल को घोषित किए गए 1500 करोड़ रुपए अनटाइड फंड के रूप में एक साथ मिलने चाहिए। प्रदेश के लोग इस पैसे की राह ताक रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जो पैसा मिल रहा है, वह फिक्स अमाऊंट है जो हर राज्य को मिलना ही है और उसमें कोई विशेष रियायत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र का आभार तब जताया जाएगा जब वह प्रदेश को इसके अलावा कोई अलग से विशेष वित्तीय सहायता देंगे।
प्रदेश के नहीं विधानसभा के नेता हैं जयराम
हर्षवर्धन चौहान ने इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा तथा कहा कि जयराम ठाकुर ने दिल्ली में जाकर केवल सराज में आई आपदा का जिक्र किया, जबकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें पूरे प्रदेश में आई आपदा की बात प्रधानमंत्री से करनी चाहिए थी तथा प्रदेश को केंद्र से मदद मांगनी चाहिए थी। ऐसे में लगता है कि जयराम ठाकुर प्रदेश के नेता नहीं है। वह एक विधानसभा के नेता हैं। चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने राहत मैन्युअल में संशोधन कर पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की है।
हर्षवर्धन चौहान ने केंद्रीय मंत्रियों के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर कहा कि वह केवल राजनीति के लिए दौरा कर रहे हैं जबकि होना वास्तव में यह चाहिए था कि वह दौरे के साथ प्रदेश की वित्तीय मदद भी करते। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से दीर्घकालीन योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग से एक टीम के जापान दौरे को लेकर प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है।
