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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को बद्दी में जनसभा करते हुए भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद लेने के लिए पूर्व भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सैंकड़ों करोड़ रुपए मूल्य की 5000 बीघा जमीन सिर्फ 1.12 करोड़ रुपए में बड़े उद्योगपतियों को दे दी। कस्टमाइज्ड पैकेज की आड़ में स्टांप ड्यूटी माफ कर दी गई और 5 साल तक 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली और मुफ्त पानी देने का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल के संसाधनों के संरक्षक हैं, इसलिए राज्य की संपत्तियों को लूटने नहीं देंगे।
केंद्र से मिले 30 करोड़ वापस किए, सरकार खुद विकसित करेगी मेडिकल डिवाइस पार्क
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना में भी हिमाचल के हितों की रक्षा कर रही है। इसीलिए केंद्र से मिले 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए और पार्क को खुद विकसित करने का निर्णय लिया है। भाजपा का सोशल मीडिया सैल मुझे इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए और विधवाओं, अनाथ बच्चों, महिलाओं, मजदूरों और किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित किया। पूर्व भाजपा सरकार 75000 करोड़ रुपए का कर्ज और कर्मचारियों से संबंधित 10000 करोड़ की देनदारियां छोड़ गई है। चुनावी लाभ के लिए भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीनों में बिना बजट और कर्मचारियों का प्रावधान किए कई संस्थान खोले।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल 5वें स्थान पर
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर था। हम शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाए और पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को शुरू किया और स्कूल निदेशालयों का विलय किया। इससे हमें राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर पहुंचने में मदद मिली। अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य में 100 सीबीएसई स्कूल खोले जाएंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार ला रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार ला रही है। अस्पतालों में उन्नत तकनीक और आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 3000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। कई चुनौतियों के बावजूद हिमाचल आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियां करने जा रही है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में भर्ती के पेपर लीक हो गए थे। हमने आयोग को भंग कर दिया, क्योंकि हम पारदर्शिता और योग्यता आधारित भर्तियों में विश्वास करते हैं। वर्तमान सरकार आम जनता की सरकार है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरैंस की नीति अपनाई है।
18 आपदा प्रभावित परिवारों को बांटी राहत राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित परिवारों की लगातार सहायता कर रही है। सरकार ने सहायता सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव किया और आज प्रभावित परिवारों को अपने घर फिर से बनाने के लिए 7 लाख रुपए मिल रहे हैं। वह केंद्र सरकार से सहायता लेने के लिए भाजपा के सभी सातों सांसदों के साथ केंद्र जाने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन हमें अभी तक धनराशि नहीं मिली है। सरकार अकेले ही आपदा प्रभावित परिवारों का दर्द बांट रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दून विधानसभा क्षेत्र के 18 आपदा प्रभावित परिवारों को 17,62,000 रुपए की राहत राशि और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 15 लाभार्थियों को अंतिम किस्त के रूप में 17,03,000 रुपए के चैक प्रदान किए। क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 3 क्षयरोगियों को पोषण किटें भी प्रदान कीं।
