मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने आज यहां लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों के सम्बन्ध में बुधवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी सचिवों को निर्देश दिए कि वे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में दिए गए दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में मंत्रियों को अवगत करवाएं।
उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगी। स्वास्थ्य विभाग को लोकसभा चुनाव के दौरान तैनात कर्मियों की निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए विभाग को सभी स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वहां तैनात कर्मियों को सम्पर्क करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए जिससे किसी भी स्वास्थ्य सम्बन्धी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने जानकारी दी कि सभी जिलों से अवैध शराब, हथियार और नकदी को ज़ब्त करने के सम्बन्ध में दैनिक रिपोर्ट मांगी जाएगी जिसे भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ चुनावों को लेकर बेहतर समन्वय के लिए विभिन्न स्तरों जैसे कि आबकारी, कानून व्यवस्था से सम्बन्धित विभागों की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर प्रवेश और निकास स्थानों पर नाके स्थापित किए जाएं और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाए। इसके अतिरिक्त चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक बाहरी राज्यों से प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों पर सीमा चैक पोस्ट व आरटीओ स्तर पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि शराब और नकदी को लेकर नियमित रूप से रिपोर्ट भेजी जाए ताकि इसे आगे भारत के निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जा सके।
प्रदेश पुलिस विभाग के महानिदेशक एस.आर मरडी ने जानकारी दी कि सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा प्रभावी निगरानी के लिए कुछ आवश्यक उपकरणों की खरीद और होम गार्ड व पुलिस कर्मचारियों की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अभी तक आईटीबीप की एक बटालियन को तैनात किया जा चुका है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से अगर बैनर हटाने का कार्य बाकी रह गया है तो इस कार्य को तुरंत पूरा किया जाए। प्रदेश में सभी सड़क मार्गां विशेषकर जनजातीय ओर कठिन क्षेत्रों की सड़कों के रख-रखाव और विश्राम गृहों की मरम्मत करने तथा मतदान ड्यूटी में तैनात स्टाफ को ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। मतदान केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत और रैंप के रख-रखाव के निए भी निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि संवदेनशील स्थान जहां भूस्खलन की संभावना बनी रहती है, वहां लोग निर्माण विभाग के कर्मचारियों को तैनात रखा जाए। इसके अतिरिक्त, चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए निर्बाध विद्युत एवं जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी निर्देश जारी किए गए।
बैठक में निर्देश दिए गए कि शिक्षण संस्थानों में सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों में कुल 7157 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर जलवाहकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए लाइनमैन या इलेक्ट्रिशियन की नियमित रूप से तैनाती की जाए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा, अनिल खाची, निशा सिंह, मनोज कुमार और आर.डी धीमान, प्रधान सचिव जगदीश शर्मा और ओंकार शर्मा, जीएडी के सचिव डा. आर.एन बत्ता, निदेशक पर्यटन राकेश कंवर, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन और राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक ज.पी कालटा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
