उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने वन विभाग के साथ अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के फारेस्ट क्लीयरेंस के मामलों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करें और इनका समय पर निपटारा सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने वन विभाग कोे सभी सम्बन्धित विभागों से आवश्यक तालमेल बनाने और उचित सहयोग देने के निर्देश भी दिए।
उपायुक्त आज शनिवार को नाहन मंे सिरमौर जिला में विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाआंे के लिए फारेस्ट सम्बन्धी मामलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सभी विभाग फारेस्ट क्लीयरेंस सम्बन्धी मामलों में जो भी आब्जर्वेशन नोडल अधिकारी द्वारा लगाये जाते है उन्हें समयबद्ध ढंग से निपटायें ताकि किसी भी विकास परियोजना में विलंब न हो।
सुमित खिमटा ने कहा कि जिला में विभिन्न सड़कों, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं, सरकारी भवनों, बीएसएनल टावर व अन्य विकास कार्यों से सम्बन्धित फोरेस्ट क्लीयरेंस के जितने भी मामले प्रोसेस में हैं शीघ्र ही इनको अंतिम रूप दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे भी हैं जिन्हें विभाग अथवा यूजर एजेंसी तकनीकी कारणों से विड्रा करना चाहती है, ऐसे मामलों को तुरंत विड्रा किया जाये और जहां जरूरी हो नये केस उसके स्थान पर बनायें जाएं।
वन मंडल अधिकारी (मुख्यालय) नाहन राम पाल ने बैठक में फारेस्ट क्लीयरेंस सम्बन्धी मामलों को विस्तार से रखा और पिछली बैठक में लिए गए निणर्यों से अवगत करवाया।
इस अवसर पर परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अभिषेक मित्तल, विभिन्न वन, लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत, स्वास्थ्य, बीएसएनए, आदि विभाग के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
