पढ़े हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी निर्णय

मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 4,500 से 5,000 रुपये करने को मंजूरी दी।मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान किया जाएगा।

बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत 2.50 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा, एकल नारी, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।मंत्रिमंडल की बैठक में परित्यक्त बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभ प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 को लागू करने को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से सम्बद्ध ई-टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये किराया प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा।बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद तथा सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन तथा भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पद भरने को मंजूरी प्रदान की।बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में हाल ही में खोले गए खंड चिकित्सा कार्यालय देहरा में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के हाल ही में स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुम्मा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
बैठक में ऊना जिले के हरोली में हिमकैप्स नर्सिंग कालेज, बढेड़ा को जीएनएम पाठ्यक्रम की 20 सीटें बढ़ाकर 40 से 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, बिलासपुर में इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी) में एम.टेक आरम्भ करने तथा इसके लिए तीन पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज, हमीरपुर में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थ्ंिाग्स के नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया।बैठक में शिमला जिला के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्ज हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के पक्ष में आशय पत्र जारी कर मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित होगा।मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में भीड़ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण कामगार बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानातंरित करने को स्वीकृति प्रदान की।