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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई की चक्की में पीसने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस पार्टी बड़े-बड़े वादों और गारंटियों के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता में आते ही जनता पर लगातार आर्थिक बोझ डालना शुरू कर दिया।
डॉ. बिंदल ने कहा कि पहले डीजल पर ₹10.40 प्रति लीटर टैक्स लगाया गया और अब इसे बढ़ाकर ₹15.40 प्रति लीटर कर दिया गया है, जो सीधे-सीधे जनता की जेब पर हमला है। उन्होंने कहा कि इसका असर हर वर्ग पर पड़ रहा है, जिससे किसान, बागवान, मजदूर, व्यापारी और आम उपभोक्ता सभी प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल महंगे होने से परिवहन लागत बढ़ेगी। बस, टैक्सी और ट्रक किराये बढ़ेंगे। कृषि और सिंचाई खर्च बढ़ेगा। बागवानी उत्पादों की ढुलाई महंगी होगी। पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पिछले 40 महीनों में कांग्रेस सरकार ने लगभग ₹4,000 करोड़ जनता की जेब से टैक्स के रूप में निकाले हैं और अब नए बढ़े टैक्स के माध्यम से लगभग ₹2,000 करोड़ और निकालने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार जनता को राहत देने के बजाय लगातार आर्थिक बोझ बढ़ा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बिजली, पानी, राशन, स्टांप ड्यूटी और सीमेंट तक के दाम बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि स्टांप ड्यूटी में 500% तक वृद्धि, सीमेंट के दामों में ₹100 प्रति बोरी तक बढ़ोतरी और राशन की कीमतों में वृद्धि ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है।
बजट के नाम पर केवल कागजी दिखावा किया गया है। जहां पहले बजट हर साल बढ़ता था, वहीं कांग्रेस सरकार ने पहली बार बजट घटाकर ₹54,928 करोड़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के विकास को रोकने वाला कदम है। बजट में केवल केंद्र सरकार की योजनाओं को कॉपी-पेस्ट कर प्रस्तुत किया गया है और राज्य सरकार की अपनी कोई स्पष्ट नीति या विजन नहीं दिखता।
उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स लगाकर प्रदेश के 28 बॉर्डर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है, जिससे पर्यटन और व्यापार दोनों प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल-डीजल सस्ता और हिमाचल में महंगा होने से तस्करी और माफिया तंत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कानून व्यवस्था की समस्या भी बढ़ेगी।
यह बजट गरीब, किसान, कर्मचारी, बेरोजगार और महिलाओं समेत सभी वर्गों के साथ अन्याय करता है और केवल दिखावटी घोषणाओं से भरा हुआ है। भाजपा इन जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ जनता की आवाज बनेगी और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी।
