Khabron wala
बेहतर पोषण का संबंध शिशु, बाल और मातृ स्वास्थ्य में सुधार, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव, गैर-संचारी रोगों जैसे मधुमेह और हृदय रोग का कम जोखिम और दीर्घायु से है। पोषण के जरिए एक स्वस्थ और सशक्त समाज के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बहुआयामी प्रयास कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पोषण स्वास्थ्य और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
प्रदेश में 18,925 आंगनवाड़ी केंद्र नौनिहालों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ उनकी प्रारम्भिक शिक्षा जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में छः वर्ष तक के बच्चों की हर महीने ग्रोथ मॉनिटरिंग की जा रही है। इस वित्त वर्ष में आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत 113 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार के वित्त कोष से व्यय किए जा चुके हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में विशेष पोषाहार कार्यक्रम के तहत 1516.09 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बाल्यकाल देखभाल के साथ औपचारिक स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह-स्कूल घोषित किया है ताकि बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। इससे उनकी प्रारम्भिक शिक्षा की मजबूत नींव तैयार होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों के को-लोकेशन के लिए जारी दिशा-निर्देशों को अमल में लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संयुक्त कमेटी का गठन किया जा चुका है।
प्रदेश के लिए स्वीकृत 1030 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में से जिला चम्बा के लिए 100 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किये गए हैं। प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में स्तरोन्नत करने की प्रक्रिया जारी है। राज्य के सभी डीपीओ, सीडीपीओ व सुपरवाइजर को स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इन प्रशिक्षित मास्टर टेªनर द्वारा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का मुद्रण करवाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। योजना के तहत राज्य के 15,181 सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 5.34 लाख से अधिक छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।
बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्कूलों में किचन गार्डन पहल को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। प्रदेश के 14 हजार 464 विद्यालयों में मिड-डे-मील कार्यकर्त्ताओं, स्कूल प्रबन्धन समिति, स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों की मदद से किचन गार्डन तैयार किए गए हैं। इन किचन गार्डन में मौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं। विद्यालयों के परिसरों के साथ-साथ सीमित स्थानों वाले स्कूलों में बड़े कंटेनर, पोट्स और बाल्टियों में सब्जियां और जड़ी-बूटियां उगाई जाती हैं। किचन गार्डन में उगाई गई सब्जियों का उपयोग मिड-डे-मील बनाने में किया जा रहा है। इसके साथ-साथ बच्चों को प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों के महत्त्व के बारे में भी अवगत करवाया जाता है। इस प्रयास से मिड-डे-मील के माध्यम से बच्चों की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति होने के साथ-साथ बच्चे खेती के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं।
स्कूलों में कार्यरत मिड-डे-मील कार्यकर्ता बच्चों को पोषण के साथ प्यार परोसते हैं। कार्य के प्रति उनके समर्पण भाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मिड-डे-मील कार्यकताओं के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। इससे 21,115 मिड-डे-मील वर्कर्स लाभान्वित होंगे और अब उनको 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
पोषणयुक्त आहार हर बच्चे का अधिकार है। संतुलित आहार बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को आकार देने के साथ-साथ उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत करता है। प्रदेश सरकार ने बच्चों को पोषणयुक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीतियां और योजनाएं शुरू की हैं। इसके फलस्वरूप एक हंसते-खेलते बचपन का निर्माण हो रहा है।
