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राज्य सरकार ने प्रदेश काे नशा मुक्त बनाने के लिए अब ठोस कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। चिट्टे की गर्त में डूब रही युवा पीढ़ी को बचाने के लिए राज्य सरकार ने अब इसके खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 15 नवम्बर से जंग शुरू की जाएगी और चिट्टे के समूल नाश को लेकर आगामी 3 माह तक व्यापक और बहुस्तरीय अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान का शुभारंभ 15 नवम्बर को शिमला के रिज मैदान से चौड़ा मैदान तक एंटी चिट्टा रैली से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री करेंगे रैली का शुभारंभ
मुख्यमंत्री इस रैली का शुभारंभ करेंगे, जिसमें प्रदेश से विधायक, गण्यमान्य लोग, छात्र और समाज के सभी वर्गों के लोग हिस्सा लेंगे। 3 माह के इस अभियान के दौरान चिट्टे के खिलाफ बहुस्तरीय कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक की जाने वाली यह कार्रवाई अब तक चिट्टे के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार होगा। प्रदेश से चिट्टा के समूल नाश के लिए पुलिस विभाग में एक विशेष सैल गठित किया जाएगा। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री स्वयं इस अभियान की निगरानी करेंगे।
काॅलेजों में तैयार होंगे एंटी चिट्टा वालंटियर : सुक्खू
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 15 नवम्बर से चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई आरंभ कर रही है और इसे समूल नष्ट किया जाएगा। चिट्टे के खिलाफ आगामी 3 माह तक व्यापक और बहुस्तरीय अभियान आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश में चिट्टे से सबसे अधिक प्रभावित पंचायतें चिन्हित कर ली गई हैं। इन पंचायतों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। काॅलेजों में एंटी चिट्टा वालंटियर तैयार किए जाएंगे। पुलिस विभाग द्वारा अभियान को सफल बनाने के लिए वृहद रूपरेखा तैयार की जाएगी।
पंचायत स्तर पर गठित होंगी नशा निवारण समितियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों और नशे के सेवन एवं अवैध कारोबार को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन किया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे। समितियों की हर माह नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें क्षेत्र में चिट्टा और चिट्टे से सम्बन्धित गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसे कानून प्रवर्तन एजैंसियों से सांझा किया जाएगा। ये समितियां स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नशा निवारण और इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। ये समितियां जिले में सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी और समन्वय भी स्थापित करेंगी। उन्होंने कहा कि नशा निवारण समितियां पंचायत स्तर पर नशा निवारण और चिट्टे के अवैध कारोबार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
ये रहे बैठक में उपस्थित
बैठक में उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह केके पंत, डीजीपी अशोक तिवारी, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव वित्त डाॅ. अभिषेक जैन और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
