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भुंतर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा व भवन निर्माण करने पर एक महिला को 1.73 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ है। महिला को भविष्य में जमीन खाली करनी पड़ेगी और अवैध कब्जे वाली जमीन में हुए अवैध निर्माण को भी तोड़ना होगा। यदि महिला ने निर्माण को नहीं हटाया तो प्रशासन निर्माण को हटाकर इसका खर्च भी महिला से वसूलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर यह मामला सुनवाई के लिए तहसीलदार भुंतर को भेजा गया था। भुंतर में अन्य मामलों में भी अवैध कब्जे करने वाले लाेगों को 20 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना किया गया है।
अवैध कब्जे के करीब 30 मामले चिन्हित
तहसीलदार भुंतर नितेश ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि अवैध कब्जे के करीब 30 मामले चिन्हित हुए हैं और तहसीलदार न्यायालय में इन मामलों पर सुनवाई हुई। कुछ अवैध कब्जाधारियों ने स्वयं ही अवैध निर्माण हटाकर सरकारी जमीन को खाली किया है। कुछ ने अपील की है और आगामी निर्णय का अब प्रशासन को इंतजार है। भुंतर में खोखण नालों पर भी अवैध कब्जे हुए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
सड़कों पर हुए कब्जों में भी हो जुर्माना
कई जगह सड़कों पर भी अवैध कब्जे हुए हैं। भुंतर-मणिकर्ण रोड सहित अन्य मार्गों में लोक निर्माण विभाग ने सड़क को चौड़ा करने के लिए जमीन अधिगृहीत की है। कई जगह 3-4 दशक से भी अधिक समय पहले जमीन का अधिग्रहण हुआ है लेकिन उन लोगों ने मुआवजा राशि लेकर अधिगृहीत जमीन पर फिर कब्जे कर लिए हैं। महेंद्र ठाकुर, दुनी चंद, राजेश कुमार, कमल चंद, भुपेंद्र, अजय कुमार, रविंद्र शर्मा, मोहर सिंह व अशोक आदि ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को सड़कों से अवैध कब्जे हटाने का तेजी से अभियान चलाना चाहिए।
पहले होता था कम जुर्माना और मनमानी करते थे अवैध कब्जाधारी
पहले सरकारी जमीन, वन भूमि व सड़कों पर अवैध कब्जे करने पर कम जुर्माना होता था और अवैध कब्जाधारी 1-2 हजार रुपए जुर्माना राशि का भुगतान करते थे, लेकिन अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अवैध कब्जाधारियों पर बड़ा जुर्माना किया जा रहा है। इससे अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप की स्थिति है।
