हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां हुई बैठक में कृषि कार्यो के लिए टै्रैक्टरों के इस्तेमाल में टोकन टैक्स से मुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त टोकन टैक्स के बकाया की वसूली पर आगामी आदेशों तक रोक लगाई गई है और साथ-साथ टै्रक्टर प्राप्त करने के लिए कम से कम एक हैक्टेयर भूमि होने की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की।
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हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और यहां की धरोहर को पर्यटक अनुभव कर सकें, इस उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने हि.प्र.धरोहर पर्यटन नीति-2017 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य रियासतों से लेकर ब्रिटिश राज तक की धरोहरें, जिसमें भवन, किले, महल, लॉज, हवेलियां, जो किसी न किसी इतिहास से जुड़ी हैं, उनका निरन्तर रख-रखाव करना शामिल है। इससे राज्य में पर्यटन गतिविधियों के नए क्षेत्र विकसित होंगे। इस नीति का उद्देश्य पर्यटकों को रियासतकाल की जीवनशैली, परम्पराओं और ब्रिटिश काल की वास्तुकला की भव्यता की झलक प्रस्तुत करना और उन्हें यहां के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी देना है।
मंत्रिमण्डल ने मनरेगा के तहत ग्रामीण सउ़कों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क मुरम्मत योजना को भी स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के तहत पंचायतें ग्राम सभा द्वारा सड़कों की मुरम्मत के लिए चुनाव करेंगी और उसके बाद उन्हें मनरेगा में शामिल कर लिया जाएगा। इस योजना के तहत मुरम्मत की गई सड़कों का समय-समय पर सक्षम अधिकारी निरीक्षण करेंगे । इससे न केवल गांव के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि सड़कों की स्थिति में भी सुधार होगा।
मंत्रिमण्डल ने मनरेगा के तहत लगे 105 कम्पयूटर ऑपरेटरों, जिन्होंने 31 मार्च,2017 तक तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें पहली जुलाई,2017 से नियमित वेतनमान मनरेगा के प्रशासनिक खर्च से देने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने पंचायत चौकीदारों का मानदेय भी 4000 रूपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की। मिड हिमालयन जलागम विकास परियोजना में तैनात प्रेरकों के लिए पुनर्रोजगार की नीति बनाने का भी बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में मण्डी जिला के उप-मण्डलीय पशु अस्पताल मंगवाइं को क्षेत्रीय पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई ।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिमण्डल ने निर्वाचन विभाग में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यक स्टाफ पैट्रन/आदर्श संगठनात्मक ढांचा अपनाने को दी मंजूरी। मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के नेरवा तथा समरकोट में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने तथा किन्नौर जिला के कल्पा तहसील के बारंग में पटवारी के पद सहित पटवार वृत्त सृजित करने को मंजूरी दी। बैठक में शिमला जिला के रोहडू तहसील के कुटाड़ा में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह निर्माण और सिरमौर जिला के संगड़ाह में उप-मण्डलीय पुलिस कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के रोहडू तहसील के खदराला में पुलिस चौकी खोलने तथा देवता सहिब लक्ष्मी नारायाण नोगली मेला को जिला स्तरीय मेला घोषित करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में वर्क इन्सपैक्टरों को अतिरिक्त पदोन्नित कोटा उपलब्ध करवाने के लिए भर्ती तथा पदोन्नित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की।
स्वास्थ्य क्षेत्र
पण्डित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मैडिकल कॉलेज चम्बा में स्टाफ नर्सों के 110 पद तथा स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सों के अतिरिक्त 13 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमण्डल ने पायलट आधार पर हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड के माध्यम से 24 उप केन्द्रों जिनमें से 12 कांगड़ा जिला तथा 12 सिरमौर जिलों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया जिसके लिए आवश्यक स्टाफ सृजित किया जाएगा। मण्डी जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पांगणा को भी आवश्यक स्टाफ सहित समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करने को दी मंजूरी।
बैठक में शिमला जिला की चौपाल तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मड़ावग को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने और चौपाल तहसील के संगरोली (बमटा) में आवश्यक स्टाफ सृजित करने सहित उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को मंजूरी दी।
कुल्लू जिला के कसोल में आवश्यक स्टाफ सहित स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में मण्डी जिला के स्वास्थ्य उप-केन्द्र सलोट को आवश्यक स्टाफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया गया है। कांगड़ा जिला की रक्कड़ तहसील के बन्नी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्
