प्रदेश में उद्योगमंत्री हर्षवर्धन चौहान के गृह क्षेत्र में सरकार की व्यवस्था परिवर्तन के चलते जलशक्ति विभाग उपमंडल कफोटा में बीते चार महीनों से कनिष्ठ अभियंता के चारों पद खाली चल रहे है। पहाड़ी सर्चना वाला कफोटा उपमंडल में केवल एक सहायक अभियंता के सहारे चल रहा है। उपमंडल कफोटा के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव में पेयजल किल्लत बनी हुई है। 1 दर्जन के करीब विकासात्मक योजनाएं अधर में लटके हुए है । उपमंडल के अंदर कनिष्ठ अभियंता न होने के कारण हजारों की संख्या वाले ग्रामीण क्षैत्र में पेयजल सहित विकासतमक योजनाओं को पूर्ण होने के खोखले सपने देखते नजर आ रहे है। और सरकार की ऐसी व्यवस्था परिवर्तन वाली नीति लोगों को रास नहीं आ रही है। सरकार की करनी और कथनी पर लोगों में भारी रोष नजर आ रहा है।
बता दे कि जलशक्ति विभाग उपमंडल कफोटा में वर्तमान समय में लगभग 70 से 90 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पूरा क्षैत्र पहाड़ी सर्चना वाला है। यहां एक गांव से दूसरे गांव को पेयजल सप्लाई देने के लिए अत्यधिक समस्याएं होती है। कफोटा उपमंडल को जलशक्ति विभाग ने चार भागों में बाटा हुआ है। पहले अनुभाग में कफोटा, दूसरे अनुभाग में जाखना, तीसरे अनुभाग में कमरऊ और चौथे अनुभाग के अंतर्गत सतोंन क्षैत्र को रखा गया है। चारो अनुभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद खाली चल रहे है। बीते चार महीनों से उधोगमंत्री के गृहक्षेत्र वाले अनुभाग जाखना में भी जलशक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता का पद खाली चल रहा है। जलशक्ति उपमंडल कफोटा के अन्तर्गत 44 उठाऊ पेयजल योजनाएं संचालित है। लगभग 108 बहुपेयजल योजनाओं सहित 5 उठाऊ और 18 बहु सिंचाई योजनाएं संचालित है। जो कनिष्ठ अभियंता न होने के चलते राम भरोसे चल रही है। इतना ही नही बल्कि यहां जलशक्ति विभाग उपमंडल कफोटा के अंदर पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत 12 नई पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। जो प्रदेश सरकार की व्यवस्था परिवर्तन वाली नीतियों के चलते ठप पड़े हुए है। उपमंडल के चारों अनुभागों में कनिष्ठ अभियंता के खाली पदों ने क्षेत्रीय लोगों के लिए जहां पेयजल किल्लत की मुसीबतें बड़ा दी है। वही सरकार के व्यवस्था परिवर्तन वाली नीति पर कई सवाल खड़े हो रहे है।
क्षेत्रीय लोगो की माने तो उनका कहना है कि भले ही उद्योगमंत्री उनके गृहक्षेत्र के रहने वाले है। लेकिन क्षैत्र का विकास करना उनका लक्ष्य नही है। प्रदेश सरकार के सत्ता में आने के बाद एकाएक करके कनिष्ठ अभियंता के तबादले किए गए है। और जिन कर्मचारियों को क्षैत्र में सरकार ने भेजा है उन्होंने न्यायालय से स्टे ले लिए है। सुचारू तौर से चल रही व्यवस्था का परिवर्तन प्रदेश सरकार इस तरह करेंगी यह सोचा नहीं था। चार माह से दर्जनों कार्य अधर में लटक गए है। और लोगों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है।
जलशक्ति विभाग मंडल के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि खाली पदों की डिटेल समय समय पर सरकार को भेजी जाती है। तबादले और नियुक्तियां करना सरकार के कार्यक्षेत्र की बात है। यह बात सही है की उपमंडल कफोटा में कनिष्ठ अभियंता के पद खाली है। जिनको भरने के लिए उच्चाधिकारीयों और उद्योग मंत्री को अवगत करवाया गया है ।
