( जसवीर सिंह हंस ) घोटालो तथा भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हो चुकी नगर पालिका पावटा साहिब के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सख्त आदेश जारी किए हैं आदेशों में विजिलेंस को नगर पालिका के खिलाफ 2 महीने के भीतर पूरी जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं तथा कार्यवाही की जानकारी याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को देने के लिए कहा गया है गौरतलब है कि चतर सिंह ने नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार तथा घोटालों के विषय में पहले आला अधिकारियो तथा मुख्यमंत्री राज्यपाल , प्रधानमंत्री तक शिकायत की थी पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तथा राजनीतिक दबाव के चलते इस को दबाया जा रहा था यहां तक कि विधायक सुखराम चौधरी खुद भ्रष्टाचार घोटाले के लिए नगर पालिका में पहुंच जाते थे |
नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे वही इसमें कुछ पार्षदों तथा अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही थी जानकारी के अनुसार आरटीआई लगाकर शिकायतकर्ता ने नगरपालिका से जो जानकारी हासिल की थी उसके अनुसार 2018 मार्च में होली मेले के दौरान मेले की अवधि को बढ़ा दिया गया था परंतु नगर पालिका ने मेले के दिनों को बढ़ाने की जानकारी से इंकार कर दिया परंतु पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने अधिक दिनों के लिए सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई थी जिसमें घोटाले की बात सामने आ रही थी
शिकायतकर्ता का आरोप है कि यमुना टूरिज्म होटल में नगर पालिका के पदाधिकारियों तथा अधिकारियों ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर शराब का सेवन किया था खाने का लाखों रुपए का बिल भी शराब सहित जोड़ दिया गया वहीं एक अन्य शिकायत में एक वार्ड में पाइप लाइन बिछाने में भी काफी घोटाला किया गया था इसकी इसकी शिकायत बिजनेस को की गई परंतु विजिलेंस ने भी राजनीतिक दबाव में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की |
वहीं गलियों में पानी भराव के नाम पर बड़ा गटका घोटाला सामने आया था जिसको दबाने के लिए सारे विधायक सुखराम चौधरी वह एक छूटमैया नेता जो नगर पालिका में तथा आईपीएस में भी अपना रोब जमाता फिर रहा है इस मामले को दबाने में जुट गए थे परंतु शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में इस पर भी कड़ी कार्रवाई लिए के लिए केस दायर किया था | जिसमें बताया गया कि गटका डालने के नाम पर भारी घोटाला किया गया तथा झूठे बिल भी लगाए गए कुछ पार्षदों ने फर्जी लेटर हेड पर ट्रैक्टर के फर्जी चक्कर लिख कर दिए तथा ठेकेदार ने इस में भारी घोटाला किया तथा ठेकेदार की पेमेंट कर दी गई जिससे जनता के नुकसान हुआ इस मामले में का अधिकारियो के भ्रष्टाचार भी सामने आया था | अब देखना है की हाई कोर्ट के आदेशो के बाद विजिलेंस कड़ी कारेवाही कर भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाता है या नहीं |
