सोमवार को सयुंक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ जिला सिरमौर ने विरोध जताते हुए डिजास्टर के कार्य छोड़कर बाकी सभी कामों को पूर्णता बंद कर दिया है उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा पटवारी और कानूनगो को स्टेट कैडर में डालकर गलत फैसला लिया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार दवारा 12 जुलाई की कैबिनेट बैठक में पटवारी एवं कानूनगो को जिला संवर्ग से राज्य सवर्ग करने का फैसला लिया गया है। जिसके संन्दर्भ में संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ हिं०प्र० की आपातकालीन बैठक दिनांक 13 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से राज्य प्रधान सतीश चौधरी की अध्यक्षता में की गई थी। जिसमे राज्य कार्यकारिणी द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। इसके पश्चात जिला सिरमौर में दिनांक 14 जुलाई को संघ की वर्चुअल बैठक प्रधान भगत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी तहसील इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल रहे, जिसमें सर्वसहमति से जिला सिरमौर के द्वारा पटवारी कानूनगो का राज्य कैडर किये जाने का विरोध किया गया तथा साथ ही राज्य कार्यकारिणी द्वारा सोमवार से सभी प्रकार के आनलाईन कार्य एवम व्हाट्सप्प ग्रुप (मासिवाय आपदा सम्बन्धी ग्रुप DDMA Group) छोड़ने का निर्णय लिया गया है, उसका भी जिला सिरमौर पूर्ण रूप से समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि जिला सिरमौर का एक प्रतिनिधिमण्डल कल इसके विरोध में उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री महोदय को ज्ञापन सौंपेगा तथा अपना रोष प्रकट करेगा। इसके अतिरिक्त सभी तहसील इकाईयों द्वारा पांवटा साहिब गुंजीत चीमा और अन्य उपमंडल अधिकारियों माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा है।
