प्रदेश हाईकोर्ट ने दागी पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात करने के मामले में मुख्य सचिव सहित गृह सचिव, डीजीपी और एसपी ऊना को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। मामले पर सुनवाई चार जुलाई को होगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किए।
पुलिस कर्मी द्वारा लिखे पत्र में बताया गया है कि दागी पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर तैनाती दी जा रही है जबकि कानूनन ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को ना तो संवेदनशील पदों पर और न ही उनके अपने जिलों में तैनाती दी जा सकती है।
पत्र में डीजीपी और एसएसपी को इसके लिए जिम्मेवार ठहराते हुए बताया गया है कि ऊना जिला में दागी हेड कांस्टेबल विजय कुमार और एचएचसी शेर बहादुर ने अपने तबादले छठी आईआरबी से रद करवा कर खुद की तैनाती पुलिस चौकियों में करवा ली। पुलिस कर्मी ने मामले की जांच करने और ऐसे कर्मियों की तैनाती बटालियन में करने की गुहार लगाई है।
