Khabron wala
दिवाली के बाद राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लेकर उच्च अधिकारियों से मंत्रणा की, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत विशेष रूप से उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार सरकार आपदा से सबसे अधिक प्रभावित जिला मंडी से इसकी शुरूआत कर सकती है। मानसून की अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदा ने इस बार सबसे पहले मंडी जिले में कहर बरपाया, जिसमें सिराज विधानसभा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा। इसमें जन-धन की भारी क्षति भी हुई।
प्राकृतिक आपदा में गई 454 लोगों की जान, 50 से अधिक लापता
प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में करीब 454 लोगों की जान गई तथा 50 से अधिक लापता हैं। कुल मिलाकर आपदा से 7 हजार करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपदा के बीच प्रदेश का दौरा किया तथा 1500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज देने की घोषणा की। केंद्र से मिलने वाले इस पैकेज में होने की स्थिति में राज्य सरकार खुद अपने वित्तीय संसाधनों से इसको देगी। ऐसे में पैकेज के स्वरूप को अंतिम रूप देेने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मंत्रणा की है।
टूटे घर के बदले में अब मिलेंगे पूरे 7 लाख रुपए
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार गत जुलाई माह में 4 दिन तक चली मंत्रिमंडल बैठक के दौरान आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज देने की घोषणा कर चुकी है। इस पैकेज में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए दी जाने वाली 1.30 लाख रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब 12500 रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए, क्षतिग्रस्त दुकान अथवा ढाबे के लिए 10 हजार रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए, गऊशाला के क्षतिग्रस्त होने पर 10 हजार रुपए के स्थान पर 50 हजार रुपए और किराएदारों को सामान की हानि पर 50 हजार रुपए तथा मकान मालिक को 70 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।
बड़े दुधारू पशुओं की हानि पर अब 37500 रुपए की जगह 55 हजार रुपए प्रति पशु की दर से मुआवजा दिया जाएगा, जबकि बकरी, सूअर, भेड़ व मेमने के नुक्सान पर दी जाने वाली राशि 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 9 हजार रुपए प्रति पशु कर दी गई है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त पॉलीहाऊस के लिए 25 हजार रुपए और मकान से गाद हटाने के लिए 50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। कृषि व बागवानी भूमि के नुक्सान पर मुआवजा 3900 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रति बीघा कर दिया गया है। गाद हटाने के लिए सहायता 1500 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 6 हजार रुपए प्रति बीघा किया गया है। इसी तरह फसल नुक्सान पर मुआवजा 500 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रति बीघा किया गया है।
