प्रदेश मंत्रिमण्डल की शुक्रवार को यहां आयोजित बैठक में सेवाकाल के दौरान जिन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को करूणामूल्क आधार पर रोज़गार प्रदान करने के लिए नीति को सरल बनाने का निर्णय लिया गया ताकि अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाभान्वित किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की।
नई नीति के अनुसार, कर्मचारी की 50 वर्ष तक की आयु सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया गया है और अब मृतक कर्मचारी की सेवानिवृति आयु को करूणामूल्क आधार पर रोज़गार देने के लिए आयु सीमा माना जाएगा। साथ ही आय सीमा के मानदण्ड को भी दो लाख रुपये प्रति वर्ष किया गया है।
मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला की नाहन तहसील के मौजा खेरी में उद्योग विभाग की 16-11 बीघा भूमि ईएसआईसी के महा निदेशक को 100 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल की स्थापना के लिए 95 वर्ष के पट्टे पर एक रुपये प्रति एकड़ की दर से उपलब्ध करवाने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में राज्य की हाइड्रो पॉवर नीति में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया गया ताकि इसे 5 मेगा वॉट से कम परियोजनाओं वाले स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों के लिए और आकर्षक बनाया जा सके।
पुलवामा में 14 फरवरी, 2019 आंतकी हमले में शहीद हुए कांगड़ा जिले के शहीद तिलक राज के सम्मान में मंत्रिमण्डल ने उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी को उपायुक्त कांगड़ा के कार्यालय में लिपिक पद पर नियुक्ति देने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में चार पटवार सर्कल सृजित करने को मंजूरी प्रदान की हैं। ये पटवार सर्कल शिमला जिला की उप-तहसील देहा के टिक्कर, हमीरपुर जिला के नादौन क्षेत्र के बटारन, मण्डी जिला की थुनाग तहसील के अन्तर्गत गुडाह और डेहर उप-तहसील के अन्तर्गत खुराहल में सृजित होंगे। इन पटवार सर्कलों के लिए पटवारी के चार पद सृजित कर इन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया है।
बैठक में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के अन्तर्गत गठित हि.प्र. राज्य शिक्षा सोसायटी के तकनीकी स्टाफ को अनुबंध आधार पर राज्य लोक निर्माण और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में विल्य करने का निर्णय लिया गया।
शिमला जिला के ननखड़ी में आवश्यक पदों के सृजन एवं इन्हें भरने के साथ तहसील कल्याण कार्यालय खोलने का फैसला लिया गया है।बैठक में शिमला के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रामपुर में बिस्तरों की क्षमता 10 से बढ़ाकर 20 करने को मंजूरी दी गई। इसी प्रकार, मण्डी जिला के जोगेन्दरनगर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भी बिस्तरों की क्षमता 10 से बढ़ाकर 30 करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला में खोलानल पंचायत के शराटी गांव और काओ पंचायत के बकाहरी गांव तथा कांगड़ा जिला की मकदोली पंचायत के मकदोली गांव और कोहलापुर पंचायत के हन्दल गांव में नियमित पशु औषधालय खोलने को स्वीकृति दी है। इन पशु औषधालयों के लिए आवश्यक पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया।
मण्डी जिला की सरकाघाट तहसील के ठौणा में पशु औषधालय को स्तरोन्नत कर आवश्यक स्टाफ के सृजन के साथ पशु चिकित्सालय बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई है।कांगड़ा जिला के पशु चिकित्सालय कोटला बेहर को बेटरीनेरी पॉलीक्लिनिक के रूप में स्तरोन्नत करने और इसके लिए आवश्यक पद सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय लिया गया है।
कुल्लू जिला के बंजार में पुलिस उप-मण्डल (एसडीपीओ) कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए छः पदों को सृजित कर भरा जाएगा।कांगड़ा जिला के जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र में नया पॉलीटेनिक खोलने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 80 पदों के सृजन के बाद भरा जाएगा।
बैठक में कांगड़ा जिला के नगरोटा-बगवां नागरिक अस्पताल की क्षमता 50 बिस्तरों से बढ़ाकर 100 करने और विभिन्न श्रेणियों के 16 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के उन उम्मीदवारों को टंकण परीक्षा का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिन्होंने लिपिक के पदों के लिए एलडीआर के अंतर्गत आयोजित लिखिक परीक्षा उत्तीर्ण की है।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है।पंचायत चौकीदारों का वेतन 1 अप्रैल, 2019 से 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के सिराज दीप उत्सव, थुनाग को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने को स्वीकृति प्रदान की।किनौर जिला के सागंला और भावानगर में विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित करने और इन्हें भरने के साथ अग्निश्मन चौकियां खोलने का निर्णय लिया गया है।मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के भवारना पुलिस थाने के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 15 अतिरिक्त पद सृजित करने को मंजूरी दी।
सिरमौर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलाणाघाट और जड़ोल-टपरौली तथा शिमला जिला के घूंड में विज्ञान की कक्षा आरंभ करने व आवश्यक पदों के सृजन व इन्हें भरने का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति 2019-2020 को स्वीकृति प्रदान की जिसमें वर्तमान राजस्व 1425 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 1625 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।बैठक में नवीनीकरण के बाद ठेको के आवंटन को स्वीकृति दी गई। अन्य राज्यों को शराब की बिक्री प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय शराब भट्टीयों को प्रोत्साहित करने के लिए शराब पर आयात शुल्क बढ़ाने को स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने शराब पर परचून मूल्य से अतिरिक्त मूल्य या कम मूल्य लेने और बार में नियमों के उल्लंघन पर कड़े प्रावधानों को भी मंजूरी प्रदान की।बैठक में टोल की नीलामी को नीलामी एवं टैंडर आधार पर करने पर भी निर्णय लिया गया।मंत्रिमंडल ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अंशदान को मूल वेतन, महंगाई और एनपीए के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगा जिससे प्रदेश सरकार के लगभग 80,000 कर्मचारी लाभान्वित हांगे।
हमीरपुर जिला के उटपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों का सृजन कर भरा जाएगा।प्रदेश में ‘स्किल स्टै्रंथनिंग फॉर इंडस्ट्रीयल एन्हांसमेंट प्रोजेक्ट’ के अन्तर्गत युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में पीजीटी के पद को प्रवक्ता (स्कूल-न्यू) के रूप में पदनामित करने का निर्णय लिया गया।कांगड़ा जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कस्बा कलेली, मण्डी जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कून और बनेड़ी को राजकीय उच्च विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, शिमला जिला के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशाला धनेवड़ी और कुमसु-1 तथा सोलन जिला के तिमली विद्यालय को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
