सिरमौर जिला का तीसरा ‘‘सरकार गांव के द्वार’’ कार्यक्रम आज पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोबरी-सालवाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास तथा शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों से आए लोगों ने कुल 115 आवेदन प्रस्तुत किये जिनमें 93 मांगे वह 22 शिकायतें शामिल हैं। सभी समस्याओं सहित कुल 40 का मौके पर समाधान किया गया, शेष मांग को संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया गया। रामपुर घाट में भ्रष्ट कर्मचारियों की मिलिभगत से हो रहे अवैध खनन तथा अन्य मुद्दों को लोगों ने प्रमुखता से उठाया तथा मंत्री को इसकी शिकायत की जिसके बाद मंत्री ने एक कमेटी गठित करने के निर्देशों मोके से ही दिए
इस अवसर पर संबोधित करते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो लोगों को उनके घरद्वार के समीप उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन तथा गांव के लोगों का सहयोग अपेक्षित रहता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की गांव के लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाना चाहिए।
राजस्व मंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार ने ही पिछले 5 सालों के दौरान हिमाचल प्रदेश को आर्थिक बदहाली के कगार पर पहुंचा दिया। भाजपा ने प्रदेश को 75000 करोड़ के कर्ज़ तले पहुंचा दिया, अकेले कर्मचारियों की 12000 करोड़ की देनदारियां छोड़कर गए। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश पर भारी आपदा आई, प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज पर कोई बात नहीं की और प्रदेश को 12000 करोड़ के नुकसान के एवज में केवल 643 करोड़ की राशि ही जारी की जो नाम मात्र की है।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि आर्थिक विपन्नता के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 4500 करोड रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया। यह पैकेज आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आज वरदान सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि मकान बनाने के लिए मुआवजा 1.30 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लख रुपए किया गया है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पहले ही कैबिनेट में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया और इसके लिए पहले ही बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार ने 2003 से कर्मचारियों की पेंशन को बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पेंशन बहाल करके अपनी पहली और प्रमुख गारंटी को पूरा किया। इसी प्रकार महिलाओं को 1500 रुपये की सम्मान राशि प्रदान करने की दूसरी गारंटी को जनजातीय जिला लाहौल स्पीति से शुरू किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 सालों में एक लाख नौकरियां प्रदान करने की गारंटी को पूरा करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इसी वित्तीय वर्ष में सरकार न ने 20 हजार पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है जिन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 1200 पद भरे जा रहे हैं जिनमें 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 6000 पद भरे जा रहे हैं, राजस्व विभाग में पटवारी कानूनगो के 900 पद भरे जा रहे हैं। इसी प्रकार पेयजल वितरण की समस्या का समाधान करने के लिए जल शक्ति विभाग में 10,000 पदों को भरा जा रहा है जबकि वन रक्षकों के 2600 पद भरे जा रहे हैं।
सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने प्रदर्शनियां लगाई जिनमें विभागीय योजनाओं की जानकारी के अलावा विभिन्न विभागों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। राजस्व मंत्री ने प्रदर्शनियों का अवलोकन किया।
प्रदेश सरकार की एक साल की उपलब्धियां पर आधारित प्रचार सामग्री का वितरण भी इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने संगीत के माध्यम से लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दी और उनका मनोरंजन किया।
इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित रहे। शिविर के दौरान कुल 153 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है जिनमें 74 लोगों के लैब टेस्ट किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निशुल्क दवाइयां लोगों को उपलब्ध करवाई गई। शिविर में चार आभा कार्ड तथा एक विकलांगता प्रमाण पत्र भी बनाया गया। राजस्व विभाग द्वारा इस अवसर पर 18 इंतकाल किए गए, चार प्रमाण पत्र बनाए गए तथा सात शिकायतों का निराकरण किया गया।
