मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इन लोक अदालतों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। इन अदालतों में अब तक इंतकाल के 65000 से अधिक और तकसीम के 4000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि वर्तमान सरकार जन-जन की सरकार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली महादेव रोपवे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह परियोजना अनूठी होगी क्योंकि इसमें दोनों सरकारों के बीच लाभ 50-50 अनुपात में साझा किया जाएगा। उन्होंने पर्यटन एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के दृष्टिगत रोपवे स्थापित करने के लिए अतिरिक्त स्थल चिन्हित करने के निर्देश भी दिए।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग को नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कुशल जनशक्ति से संबंधित पूर्ण डेटा डिजिटिलाइज करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिमाचली युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर की संभावनाएं तलाश करने के भी निर्देश दिए और कहा कि इजराइल और स्कैडेनिवियन देशों में मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की काफी मांग बढ़ी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना आरम्भ की है। इसके पहले चरण में ई-टैक्सी परमिट जारी करने के अलावा ई-टैक्सी की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना में अब तक 1221 आवेदकों ने रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों में डीजल और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य में ई-वाहनों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक चार्जिंग अधोसंरचना तैयार की जा रही है। उन्होंने ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि ई-वाहनों से भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल परिसरों में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना के आगामी चरणों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के साथ-साथ मत्स्य पालन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने इन दोनों योजनाओं के लिए शीघ्र मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अगले महीने के पहले सप्ताह से शारीरिक परीक्षण भी आरम्भ हो जायेगा। उन्होंने पुलिस विभाग में 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनके घर-द्वार के समीप विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक राज्य के 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं, इनमें 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को शिमला शहर के सर्कुलर रोड में यातायात के सुचारू संचालन के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव भरत खेड़ा, आर.डी. नजीम, डॉ. अमनदीप गर्ग, सचिव अभिषेक जैन, प्रियतु मंडल, सी. पालरासु, राकेश कंवर, सचिव कानून शरद कुमार लगवाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित थे।
