प्रदेश सरकार ने चुनाव से ठीक पहले कर्मचारियों को राहत देने के साथ विधायकों और पूर्व विधायकों को घर बनाने के लिए सस्ती जमीन की सौगात दी है।मंत्रिमंडल ने साढ़े सात हजार से ज्यादा आशा वर्करों को मासिक 1000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया है। जलरक्षकों के मानदेय को 1700 रुपये से बढ़ाकर 2500 कर दिया है।3500 पैट शिक्षकों को जेबीटी के बराबर लाभ वार्षिक इंक्रिमेंट देने का निर्णय लिया है। बीपीएल परिवार की बच्चियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेटी है अनमोल योजना में 5000 रुपये वार्षिक छात्रवृति दी जाएगी।
सरकार ने पांच बीघा से अधिक के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए बनाई नीति को मंजूरी दे दी है।
इनके लिए बनाई जाएगी पॉलिसी
सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में विधायकों और पूर्व विधायकों को बड़ी सौगात दी है। अब सस्ते लोन के साथ विधायकों और पूर्व विधायकों को घर बनाने के लिए पट्टे पर जमीन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। जुब्बड़हट्टी के पास 30 बीघा जमीन भी देखी है।बैठक में 5 बीघा तक अवैध कब्जों को लेकर बनाई पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही जलरक्षकों का मानदेय 1700 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है।
इसके अलावा जल रक्षकों के लिए ठोस नीति बनाने के लिए भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पैट टीचर पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। पैट शिक्षकों को जेबीटी के बराबर लाभ देने पर भी फैसला लिया गया है।
अब पैट टीचर को छुट्टियां मिल सकेगी व उनका तबादला भी हो सकेगा।
पंचायत सहायक, सचिव, जिला परिषद, जेई, एसडीओ होंगे लाभान्वित
विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश सरकार ने पंचायत वाटर गार्ड रिझाने की कोशिश की है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने वार्डर गार्ड के लिए पालिसी बनाने की मंजूरी दी है।
सरकार के इस फैसले से पंचायतों में लगे 4000 वार्टर गार्ड लाभान्वित होंगे। इसके अलावा सरकार ने इनके मानदेय में भी 800 रुपये की बढ़ोतरी की है।
अब इन्हें 1700 रुपये के बजाए 2500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है।
अब इन कर्मचारियों को अन्य विभागों के कर्मचारियों के बराबर पे स्केल मिलेगा। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में जो भी छुट्टियां होगी। इन कर्मचारियों को मिलेगी।
सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसका फायदा, पंचायत सहायक, पंचायत सचिव, जूनियर इंजीनियर, एसडीओ आदि कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
डाक्टरों को दुर्गम इलाकों पर सेवाओं पर लाभ
गौरतलब है कि पंचायतों में तैनात जूनियर इंजीनियर लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि पंचायत में लगे जूनियर इंजीनियर की तनख्वाह अन्य विभागों के इंजीनियरों से कम है।
इसको लेकर कई बार पंचायती राज मंत्री के साथ बैठक भी हुई। इंजीनियरों को आश्वासन देने के बाद ही इस मामले को कैबिनेट की बैठक में लाया गया। पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि इस फैसले से हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
दुर्गम इलाकों में डाक्टरों की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नीति को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने दुर्गम में सेवाएं देने वाले जनरल ड्यूटी आफसरों (जीडीओ) को सामान्य क्षेत्र से अधिक वेतन भत्त्ते और अन्य लाभ देने का निर्णय लिया है।
नीति के जीडीओ को ज्यादा वेतन के साथ पीजी कोर्स के लिए सरकार स्पांसर करेगी, जिससे उनके लिए पीजी की सीटें भी आरक्षित होंगी।
300 से ज्यादा पद भरने को मंजूरी
हिमाचल मंत्रिमंडल ने 300 से अधिक पदों को भरने का भी फैसला लिया है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल अधिकारियों के 50 पदों को अनुबंध आधार पर वाक-इन-इंटरव्यू से भरने का निर्णय लिया। राज्य के तहसील कार्यालयों में चालकों के 19 पद भरेंगे।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश बीवरेज लिमिटेड में तृतीय श्रेणी के 39 और चतुर्थ श्रेणी के 33 पदों को भरने का निर्णय लिया। वन विभाग में रजिस्ट्रार के तीन पद भरने, अधीक्षक ग्रेड दो के दो पद स्तरोन्नत करने और वरिष्ठ सहायक से अधीक्षक ग्रेड दो के रूप में 14 पदों को स्तरोन्नत करने को स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर के बांदला स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और जिला शिमला के महात्मा गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कोटला ज्यूरी में निदेशक एवं प्रधानाचार्य के दो पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने को मंजूरी दी।
आईपीएच विभाग में भी होगी भर्ती
आईपीएच महकमे में जेई सिविल के 32 पदों को जेई मैकेनिकल एवं जेई इलेक्ट्रिकल में बदलने को भी स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग में जेई के 30 और कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 40 पद भरने की मंजूरी दी।
नए खोले गए डिग्री कॉलेजों में ऊना जिले के बसदेहरा, लाहौल स्पीति के काजा, शिमला के ज्यूरी, सिरमौर के ददाहू, रोनहाट और पजौहटा में पदों के सृजन और इन्हें भरने को मंजूरी दी।
पंचायती राज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में भी अलग-अलग श्रेणियों के 23 पद भरने को स्वीकृति दी।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में चार पदों के सृजन की मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अधीक्षक ग्रेड दो के तीन पद भरने के अलावा शिक्षा विभाग में तीन कंप्यूटर आपरेटरों और एक डाटा एंट्री आपरेटरों को आउटसोर्स के आधार पर रखा जाएगा।
इसके साथ ही कैबिनेट ने लंबलू और कुनिहार को नई उपतहसील का दर्जा दिया है। इसके अलावा प्रदेश के कई अस्पतालों को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है।
जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को विभागीय कर्मियों की तर्ज पर वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाएगीं। दोपहर दो बजे शुरू हुई कैबिनेट की बैठक सवा आठ बजे तक चली। बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे।
