मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को विधानसभा में हिमाचल का बजट पेश किया। उन्होंने जनमंच से बजट की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। 2017-18 में प्रदेश की आर्थिक 6.5 फीसद थी जो 2018 के दौरान 7.3 फीसद अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब भी 98 पंचायतें सड़क से वंचित हैं। 59 में काम चल रहा है व 39 में जमीन की बाधा है। पुलों का परीक्षण होगा। सड़कों का रखरखाव ऑनलाइन होगा। 750 किलामीटर नई सड़कें बनेंगी। जीएसटी में राहत की सीमा 40 लाख रुपये की। टैक्स बैरियर हटेंगे व टैक्स फेसिलेटर होंगे। मोबाइल से जमा हो सकेंगे टैक्स।
बजट अपडेट
पीरियड आधारित मानदेय में 20 फीसद इजाफा
पांच नई आइटीआइ खुलेंगे।
शिखा पर खर्च होंगे 7598 करोड़ रुपये
करसोग में खुलेेगा बहुतकनीकी संस्थान।
संस्कृत होगी राज्य की दूसरी भाषा।
नई खेल नीति बनेगी।
पत्रकारों के लिए सरकार लैपटॉप प्रदान करेगी।
50 स्कूल व कॉलेज में भाषा लैब बनेंगी।
अटल निर्मल जल योजना शुरू, स्कूलों में लगेंगे वाटर प्यूरीफाई।
कार्यमूलक शिक्षकों के पदों को भर दिया जाएगा।
पीटीए को पे बैंड देने की घोषणा।
बीमारी के कारण विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के सदन में मौजूद न होने के कारण उपाध्यक्ष हंसराज ने कार्यवाही आरंभ की। मुख्यमंत्री बोले अब हर जिला मुख्यालय में होगा जनमंच व सीएम उसमें स्वयं मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की घोषणा की। कांगड़ा में आइटी पार्क बनेगा। सॉफटवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आॅफ इंडिया के माध्यम से निर्माण किया जाएगा। सोलन में प्रस्तावित आइटी पार्क के लिए निवेशक लाए जाएंगे। उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियाें को एक और सिलेंडर दिया जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान।
जयराम ठाकुर ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। कांटेदार तार लगाने के लिए अब 50 फीसद अनुदान मिलेगा। फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार का कदम। सिंचाई के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की। 20 करोड़ रुपये खेतीबाड़ी उपकरणों पर अनुदान के लिए। उपकरणों पर 50 फीसद अनुदान मिलेगा। नूतन पॉलीहाउस योजना के तहत 85 फीसद अनुदान मिलेगा व पांच हजार पॉलीहाउस स्थापित किए जाएंगे। दस मंडियां ऑनलाइन होंगी ।देसी गाय खरीदने के लिए 50 फीसद अनुदान मिलेगा। भेड़ बकरियाें की खरीद पर भी मिलेगा उपदान। मुर्राह भैंसों की उपलब्धता प्रदेश में होगी, इसके लिए फार्म स्थापित होगा व गोकुल गांव भी स्थापित किया जाएगा। दूध प्रसंस्करण स्थापित किए जाएंगे। दूध की दर दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा। 30 हजार के औजार खरीदने पर 75 फीसद अनुदान मिलेगा।
बजट अपडेट
आइटी और बैंकिंग में बीबॉक कोर्स शुरू होंगे।
स्कूलों में स्थापित होंगे वीडियो कक्ष
कैशलेस होंगी बसें, जीपीएस से जुड़ेंगी।
नौ रोजगार मेले व 120 कैंपस इंटरव्यू होंगे।
नई विद्युत वाहन नीति होगी जारी।
बददी व जसूर में वाहन लाइसेंस के लिए बेहतर टेस्टिंग मार्ग बनेंगे। हादसों में कमी आएगी
सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर आश्रितों को मिलेंगे एक लाख
मंडी, कुल्लू व सोलन के लिए हेली टैक्सी सेवा जल्द
नागचला में बनेगा हवाई अडडा
चार लाख पुराने मीटर बदलकर नए मीटर लगेंगे
पौंग विकास बोर्ड का गठन होगा।
मुख्यमंत्री विद्युत योजना : गरीब परिवार को सर्विस कनेक्शन चार्ज नहीं देना होगा।
होम स्टे के तहत कमरों की सीमा बढ़ी, अब तीन की बजाय होंगे चार कमरे।
मंडी में स्थापित होगा श्ािव धाम।
शिमला व कुल्लू में पर्यटकों के लिए होंगे लाइट एंड साउंड शो।
मंडी में हरिद्वार की तर्ज पर बनेंगे घाट।
नई राहें नई मंजिल योजना के तहत 50 करोड़ का प्रावधान।
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा
जिला परिषद अध्यक्ष को मिलेंगे 12 हजार, पहले थे 11 हजार
बीडीसी अध्यक्ष को 6500 की बजाय अब 7 हजार रुपये मिलेंगे
पंचायत प्रधान को 4500 व उपप्रधान को 3000 रुपये मिलेंगे
नगर परिषद अध्यक्ष को 6500 व उपाध्यक्ष को 5500 रुपये।
नगर निगम के महापौर को मिलेंगे 12000 रुपये प्रतिमाह।
ये बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ढाई के बजाय मिलेंगे साढ़े तीन लाख रुपये।
वाटर गार्ड का मानदेय बढ़ा, अब मिलेंगे तीन हजार रुपये प्रतिमाह
मुख्यमंत्री स्वजल योजना के तहत गरीब परिवार को 50 मीटर तक पाइप के लिए 50 फीसद उपदान देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ग्रीन टेक्नोलॉजी योजना शुरू।
दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाए।
वन कर्मियों को निजी हथियार के लिए मिलेगा उपदान।
चीड़ पत्तियाें के उद्योग लगाने पर अनुदान की घोषणा।
121 करोड़ लेंटाना उन्मूलन के लिए खर्च होंगे।
उना के बनगढ़ में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के आवेदक की आयु सीमा अब 45 वर्ष हुई।
*सफर का सिलसिला बनाना है अब,
रास्ता आसमां तक बनाना है।*
विधायक निधि 90 से 105 करोड़ हुई
जयराम ठाकुर ने कहा सरकार ने निर्णय लिया है कि विधायक प्राथमिकता योजनाओं से संबंधित पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और परियोजनाओं के निर्धारित समय पर पूरा किया जाए, सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। माननीय विधायकों से विधायक प्राथमिकताओं के लिए नाबार्ड के अंतर्गत धनराशि की सीमा को जो कि वर्तमान में विधानसभा चुनाव क्षेत्र की बढ़ाने की मांग रही है। घोषणा करता हूं कि वर्ष 2019 से इस सीमा को बढ़ाकर 90 से 105 करोड़ होगी।
हिमाचल प्रदेश के किसानों को अब 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। राज्य की जयराम सरकार ने यह कदम किसानों की उपज की लागत को कम करने के लिए उठाया है। अभी किसानों को 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है।
अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए सीएम और वित्त मंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को राज्य विधानसभा में कहा कि पहले किसानों को एक रूपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती थी, जिसे राज्य की बीजेपी सरकार ने घटाकर 75 पैसे प्रति यूनिट कर दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल से कृषि को बल योजना के तहत 2019-20 के बजट में 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरकार ने पुरानी सिंचाई योजनाओं के नवीनीकरण के लिए 4070 करोड़ रुपए की परियोजना का कंसेप्ट नोट बनाया है।राज्य में गरीबों के लिए मुख्यमंत्री रोशनी योजना की घोषणा की है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन मिलेगा। गरीबों को सर्विस चार्ज में भी छूट प्राप्त होगी।
