( जसवीर सिंह हंस ) मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, 25 सेवाओं का सीधा लाभ हस्तांतरण तथा आंगनवाड़ियों के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सभी ऐप राज्य के लोगों को प्रभावी, उत्तरदायी तथा जिम्मेदार प्रशासन प्रदान करने में कारगर सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी विभाग सीधे मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री को विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, इनके कार्यान्वयन की प्रगति तथा नई पहलों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डैशबोर्ड विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की नियमित निगरानी तथा प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध पूरा करना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को उनकी कार्य प्रणाली तथा चल रही परियोजनाओं के अद्यतन के लिए स्वचालन (ऑटोमेशन) को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में राज्य सरकार सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के साथ 24 से अधिक विभागों की 53 परियोजनाओं का पंजीकरण किया जा चुका है और शीघ्र ही अधिकांश विभाग मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के साथ पंजीकृत हो जाएंगे।
श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि अतिरिक्त 25 सेवाओं के लिए सीधा लाभ हस्तांतरण योजना भी लाभार्थियों को लाभान्वित करेगी। योजना के अंतर्गत सभी उपदान तथा सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीधा लाभ हस्तांतरण योजना राज्य में 31 सेवाओं के लिए पहले ही कार्यान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल फर्जी लाभार्थियों का पता चलेगा, बल्कि पारदर्शी वित्तीय लेन-देन भी सुनिश्चित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर शुरू की गई आंगनवाड़ी ऐप राज्य में आंगनवाड़ी केन्द्रों की जियो मैपिंग सुनिश्चित करेगी, लाभार्थियों के आंकडे़ का डिजिटाईजेशन तथा लाभार्थियों को आधार से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आधार लिंकेज के मामले में दिल्ली तथा गोआ के बाद देश का तीसरा राज्य है। उन्होंने कहा कि ऐप न केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रभावी ढंग से कार्य करने, बल्कि उनके देय को सीधे उनके खातों में हस्तांतरित करने में भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का इस माह का मानदेय ऐप का बटन दबाकर सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का 100 दिनों का कार्यक्रम भी जारी किया।
कृषि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा जनजातीय विकास मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य सरकार में कार्यभार संभालते ही यह स्पष्ट कर दिया था कि सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित बनाया जाएगा और आज शुरू की गई सेवा इस दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के अन्त तक राज्य की सभी पंचायतों को सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने के लिए भरपूर समर्थन का आश्वासन दिया है।
सूचना प्रौद्योगिकी के प्रधान सचिव श्री जे.सी. शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए आज आरम्भ की गई इन तीन सेवाओं के विभिन्न लाभों की जानकारी दी। सूचना प्रौद्योगिकी के निदेशक श्री रोहन चन्द ठाकुर ने कार्यवाही का संचालन किया तथा मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि विभाग मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए समर्पण तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री वीरेन्द्र कंवर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा नन्दा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आयुर्वेद श्रीमती निशा सिंह, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री अक्षय सूद तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
