नये बिजनेस और नवीनीकरण के लिए स्टेट मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग योजना का लाभ उठाया जा सकता हैं। यह जानकारी जीएम इंडस्ट्री ज्ञान सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार की यह फल, सब्जियों तथा खाद्य पदार्थों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सरकारी उपक्रम, संयुक्त उद्यम सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, निजी क्षेत्र, अकेला उद्यमी, निगम तथा कंपनी पात्र है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे फल, सब्जियां, दूध, मांस, पोल्ट्री, मच्छलियां उत्पाद, अनाज, खाद्य उत्पाद, चावल, दालें, तेल से संबंधित उद्योग की स्थापना तथा नवीनीकरण के लिए प्लांट एवं मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य पर 33.33% की सब्सिडी जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रूपये हैं।
डेयरी, मांस और समुद्र जलीय उत्पाद, आदि के लिए कोल्ड चेन पर परियोजना लागत की 50% सब्सिडी अधिकतम 5 करोड़ रूपये एवं ब्याज अनुदान। फल, सब्जियां, अनाज, दालें, डेयरी उत्पाद, मांस, अंडा और मछली के प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना के लिए परियोजना लागत की 75% सब्सिडी अधिकतम 2.50 करोड़ रूपये तक। मांस की दुकानों के नवीनीकरण के लिए तकनीकी मशीनरी और सिविल कार्य पर 75% सब्सिडी, अधिकतम 5 लाख रूपये की सब्सिडी।
नए रीफर वाहन, मोबाईल वैन खरीदने के लिए लागत का 50%, अधिकतम 50 लाख रूपये की सब्सिडी प्रोत्साहन के रूप मे दी जा रही है। आवेदन के लिए www.emerginghimachal.hp.gov.in पर लाॅगइन करें।
