हिमाचल कैबिनेट निर्णय: 22 अगस्त तक स्कूल बंद

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में दो अगस्त से 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खोले गए स्कूलों को दोबारा बंद कर दिया गया है। मंगलवार देर शाम विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए 11 से 22 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया गया।

शिक्षकों का स्कूलों में आना अनिवार्य रहेगा। शिक्षक स्कूलों से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे। वहीं, 16 अगस्त से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने को लेकर दो-तीन दिन में फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने नौ दिन बाद ही स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया है।

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कैबिनेट ने पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए पूर्व में की गई व्यवस्था पर भी रोक लगा दी है। इन कक्षाओं के विद्यार्थी भी अब स्कूलों में नहीं आ सकेंगे। जबकि आईटीआई व कोचिंग सेंटर फिलहाल खुले रहेंगे।

उधर, सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट, कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र या फिर 24 घंटे की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य किया है। पहले श्रद्धालुओं के लिए ही कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य की गई थी।

अब सभी के लिए इसे लागू किया गया है। वहीं, हिमाचल और बाहरी राज्यों के लिए अब 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ ही बसें चलेंगी। अंतरराज्यीय बसों में भी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट व वैक्सीन प्रमाणपत्र की शर्त लागू होगी।

यात्रियों के पास इन तीनों में से कोई एक रिपोर्ट होने की स्थिति में ही काउंटर पर टिकट बनाई जाएगी। बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आदि की बसों का सीमा पर निरीक्षण किया जाएगा। पुलिस इनमें आने वाली सवारियों की रिपोर्ट जांचेगी।कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कैबिनेट ने यह फैसला लिया है।

बेटी है अनमोल योजना’ में गरीब लड़कियों के खाते में जमा होंगे 21 हजार जमा होंगे

‘बेटी है अनमोल योजना’ के तहत हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए दो लड़कियों तक आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ परिवार की दो लड़कियों के लिए है। हिमाचल सरकार ने डाकघर और बैंक खाते में 12,000 रुपये प्रति लड़की के खाते में जमा करती है। इस धनराशि को बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसे 18 साल की उम्र के बाद बीपीएल परिवार की दो बेटियों को छात्रवृत्ति के तौर पर सालाना दिया जाता है।

बाली चौकी में एसडीएम कार्यालय, निहरी में बीडीओ दफ्तर खुलेगा 
प्रदेश के बाली चौकी में एसडीएम कार्यालय और निहरी में बीडीओ दफ्तर खुलेगा। इसके अलावा थाची में उप तहसील खोलने का फैसला लिया गया है। मंडी के सुरागी और झौट में प्राथमिक पाठशालाओं का स्तरोन्नत करने का निर्णय हुआ है।

कैबिनेट ने कई पद भरने की भी मंजूरी दी 
हिमाचल कैबिनेट ने कई पद भरने की भी मंजूरी दी है। इनमें श्रम विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 23, कोष विभाग में कोष अधिकारियों के तीन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में स्टेनो के तीन पद भरने की स्वीकृति दी।

 

 

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