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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। इस बजट के केंद्र में राज्य को वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने केवल वित्तीय आंकड़े ही साझा नहीं किए, बल्कि राज्य के विकास का एक व्यापक रोडमैप भी प्रस्तुत किया।
युवाओं के लिए नए अवसर
प्रशासनिक ढांचे को मजबूती देने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। प्रदेश में पंचायत सचिवों के 150 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। चौकीदारों के रिक्त पदों को भी भविष्य में चरणबद्ध तरीके से भरने की योजना है।
पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार को जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने परिवहन क्षेत्र के लिए बड़ी सब्सिडी का ऐलान किया। ई-टैक्सी खरीदने वाले 500 युवाओं को सरकार की ओर से 50 फीसदी की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। ई-टैक्सी संचालकों को आर्थिक मजबूती देने के लिए मासिक किराये में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया गया है।
