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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ब्यास नदी के आसपास के इलाकों में निरंतर जारी अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करे, जिसमें यह बताया जाए कि कांगड़ा और मंडी जिले में बहने वाली ब्यास नदी के मुहानों पर अवैध खनन के खिलाफ कानूनी प्रावधानों का सहारा लेकर क्या कार्रवाई की गई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने कहा कि कानूनी प्रावधान संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार देते हैं, जो स्पष्ट रूप से उच्चतम स्तर पर मामला उठाए जाने के बावजूद निर्विरोध जारी है। उपलब्ध कानून अवैध खनन में प्रयुक्त किसी भी औजार, उपकरण और वाहनों की जब्ती का प्रावधान करते हैं।
इस मामले में जयसिंहपुर के एसडीएम द्वारा एक हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसमें यह देखते हुए कि ब्यास नदी का एक किनारा मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल और हमीरपुर जिले के सुजानपुर उपमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिला स्तरीय बल के गठन के संबंध में विभिन्न सुझाव दिए गए थे। यह भी उल्लेख किया गया था कि खनन अधिनियम के तहत 15 वाहनों का चालान किया गया है और 6,681 मीट्रिक टन खनिज जब्त कर 1 करोड़ रुपए में नीलाम किए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई क्योंकि किसी को भी अवैध रूप से खनिज निकालते हुए नहीं पाया गया।
