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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार के शीतकालीन सत्र में सरकार को एचआरटीसी इलैक्ट्रिक बसों की खरीद में हुई धांधली पर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना होगा कि बिना ट्रायल की अनिवार्य शर्तें पूरी किए बिना बसों का निर्माण और आपूर्ति कैसे हो गई। इसी तरह स्पैसिफिक रूट पर ट्रायल सफल हुए बिना बसों की सप्लाई कैसे हो गई तथा परवाणू, सोलन और नालागढ़ में उन्हें लाकर कौन रख गया।
नेता प्रतिपक्ष ने रविवार को शिमला से जारी बयान में कहा है कि सरकार को यह भी बताना होगा कि किसकी शह पर ये नियमों के विरुद्ध काम हुए। इसके साथ मुख्यमंत्री को हिमाचल ऑन सेल की मुहिम पर साफ-साफ जवाब देना होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा उन्हें हिमाचल की धरोहरों को बेचने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 297 नई इलैक्ट्रिक बसें खरीदीं। इसमें न जाने क्यों ऐसे नियमों में बदलाव किए गए, जो किए ही नहीं जा सकते थे। आखिर ये बदलाव किसे लाभ पहुंचाने के लिए किए गए, इसका जवाब आना अभी बाकी है।
उन्होंने कहा कि बसों के आने के बाद उन्हें हरी झंडी दिखाने के लिए खूब नूराकुश्ती हुई। एक ही फ्लीट को अलग-अलग नेताओं ने अलग-अलग जगह झंडी दिखाकर फोटो खिंचवाए। उसके बाद से ही विभिन्न रूटों पर बसों के हांफने और यात्रियों द्वारा धक्का देने के वीडियो सामने आने लगे। अपनी बदनामी से बचने के लिए सरकार ने तुरंत फरमान जारी किया कि यदि बसों के वीडियो वायरल हुए तो वायरल करने वालों पर एफआईआर की जाएगी। ऐसे में यह सवाल उठा कि सवा करोड़ की नई बसें शुरूआत में ही क्यों हांफ गईं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी ने टैंडर में यह अनिवार्य शर्त रखी थी कि हिमाचल के 80 स्पैसिफिक रूट्स पर पहले बसों का सफल ट्रायल होगा। ट्रायल के समय जो खामियां निकलेंगी, उन्हीं के आधार पर बसों के प्रोटोटाइप में बदलाव किए जाएंगे और फिर से ट्रायल होगा। बिना सफल ट्रायल और अपेक्षित सुधार के बसों का निर्माण नहीं होगा। ट्रायल में एक शर्त यह भी थी कि उन रूटों पर 180 किलोमीटर चलने के बाद भी बसों की बैटरी की क्षमता 20 प्रतिशत बची होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर बसें 150 किलोमीटर पर ही हांफ गईं और उनकी बैटरी क्षमता कम हो गई। उन्हें बीच रास्ते से ही वापस आना पड़ा।
इस बीच चीनी कंपनी के साथ बसें सप्लाई करने वाली कंपनी ने बसों के बेड़े का कुछ हिस्सा हिमाचल में भी पहुंचा दिया, जो टैंडर की शर्तों के विपरीत था। इसके बाद मामले को रफा-दफा करने की कोशिश हुई। टैंडर से ट्रायल में फेल हुए स्पैसिफिक रूट को हटाने की कोशिश हुई। निदेशक मंडल की बैठक में रूट हटाने का प्रस्ताव लाया गया, यह संभव नहीं था। इस लिए प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसके बाद असली खेल शुरू हुआ और तमाम तिकड़म करके जिन रूट पर ट्रायल सफल नहीं हुए थे, उन्हें हटा दिया गया। ऐसे में सदन में सरकार को पूरे मामले का जवाब देना होगा।
कानून के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक सब ध्वस्त है। लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। चार साल से सरकार गारंटियों का नाम नहीं ले रही है। रोजगार और नौकरियों का नाम नहीं है। मुख्यमंत्री अभी भी सिर्फ झूठ बोलकर, सूचनाएं न देकर और दस्तावेज छिपाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह आज प्रदेश का हर वर्ग सड़कों पर है। कर्मचारी, पैंशनर्ज, दिव्यांग, महिलाएं, वृद्ध, युवा, बागवान और किसान सब त्रस्त हैं।
