( जसवीर सिंह हंस ) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने विभागीय अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे समाज के सभी वर्गों विशेषकर गरीब व्यक्तियों तक योजनाओं के लाभ समय पर पहुंचाने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं। किशन कपूर आज यहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा माप एवं तोल विभाग की जिला स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार, किसी भी स्तर पर लापरवाही तथा कार्यप्रणाली में कमी के विरूद्ध है। वे अपने अधिकारियों से स्वयं भी यही अपेक्षा करते हैं कि गरीब आदमी को समय पर लाभ मिलें तथा अधिकारी अपने कार्य को सेवा भावना के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि यह विभाग प्रत्यक्ष तौर पर आम आदमी से जुड़ा है तथा अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री समय पर लोगों को प्राप्त हो।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य वस्तुओं पैट्रोल, डीजल, घरेलू रसोई गैस एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं गांवों एवं दुर्गम क्षेत्रों में जाएं तथा उचित मूल्य की दुकानों, पैट्रोल पंप, गोदामों, जिले में स्थापित गैस सिलेंडर की फैक्टरी इत्यादि से नमूने एकत्र कर इनकी जांच करवाएं। कमी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को निर्देश दिए कि वे स्वयं औचक निरीक्षण करें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दालों, चीनी तथा खाद्य तेल की आपूर्ति सभी जिलों में समयबद्ध सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि विभाग के निरीक्षकों को नियमित अंतराल पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत स्थापित उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी खाद्य वस्तुओं इत्यादि की गुणवत्तायुक्त आपूर्ति सुनिश्चित बना रही है। जिला स्तर पर अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि बेहतर गुणवत्ता की सभी वस्तुएं समय पर लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि नियमित अंतराल पर दालों तथा चीनी इत्यादि की गुणवत्ता का निरीक्षण भी आवश्यक है।
किशन कपूर ने कहा कि विभाग द्वारा कार्य में पारदर्शिता लाने, बेहतर प्रबंधन तथा जागरूकता के उद्देश्य से एक मोबाइल एप विकसित की गई है। विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस एप का प्रयोग करना सुनिश्चित बनाना होगा।खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2018-19 में खाद्य उपदान योजना के तहत 3 दालें, 2 लीटर खाद्य तेल तथा एक किलो आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध करवाने पर 220 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना को प्रदेश में पूर्ण रूप से सफल बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार शीघ्र ही हिमाचल गृहणी सुविधा योजना आरंभ करेगी। इस योजना के तहत उज्ज्वला योजना से बाहर रहे परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर की जमा राशि तथा गैस चूल्हे के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के सफल कार्यान्वयन से हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य बनेगा जहां प्रदेश के सभी परिवारों के पास रसोई गैस की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं का नियमित प्रचार-प्रसार तथा ग्रामीण स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किया जाना आवश्यक है ताकि पात्र व्यक्ति इनसे लाभान्वित हो सकें।
उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने आश्वस्त किया कि लोगों को बेहतर रूप से समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित बनाने की दिशा में हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। जिले में नियमित अंतराल पर दुकानों इत्यादि के औचक निरीक्षण होंगे तथा समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने जिला स्तर पर विभाग की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सोलन जिले में 20 अप्रैल, 2018 तक 583 कुनैक्शन जारी किए गए हैं। सोलन जिले में वर्तमान में 302 उचित मूल्य की दुकानांे के माध्यम से लोगों को सस्ती दरों पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संयुक्त निदेशक राकेश कोरला, प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक आरजी पटियाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन डॉ. शिव कुमार, विभागीय अधिकारी तथा गैस एजैंसियों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे।
