कृषि के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं अवसंरचना कोष को लेकर 24 नवम्बर को शिमला के पीटरहॉफ में राज्य स्तरीय कान्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कान्क्लेव में कृषि-बागवानी क्षेत्र से जुड़े 160 से अधिक हितधारक हिस्सा लेंगे। इस कान्क्लेव के दौरान विभिन्न हितधारकों को कृषि अवसंरचना कोष के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
कृषि सचिव सी. पालरासू ने आज यहां बताया कि केंद्र सरकार द्वारा देशभर में फार्मगेट और एकत्रीकरण बिंदुओं, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान-उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों, स्टार्ट-अप आदि पर कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कृषि सचिव ने बताया कि इस कोष के तहत कोल्डवेन इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ फार्मगेट इन्फ्रास्ट्रक्चर जिसमें खेतों में ही छंटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधा स्थापित करने के लिए सहायता दी जाएगी। इसके अलावा रसद और परिवहन के क्षेत्र में भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कोष के लिए निजी संस्थाओं के साथ-साथ एफपीओ, पीएसीएस, स्वयं सहायता समूह, जेएलजी, सहकारी समितियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समीतियों के संघ, एफपीओ के संघ और एसएचजी के संघ पात्र लाभार्थी होंगे।
इस कान्क्लेव में कृषि व बागवानी विभाग, विपणन बोर्ड, नाबार्ड, एसएलवीसी और एलडीएम्स, बैंकों के प्रमुख, उद्योग विभाग, सीए, कृषि उद्यमी सहित अन्य हितधारकों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। कान्क्लेव में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव और उनकी टीम भी विशेष रूप से भाग लेगी।
