जिला में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि ऋण के लिए 433.09 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पात्र लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड, दूध गंगा आदि द्वारा वितरित किए जाएंगें। यह जानकारी उपायुक्त विवेक भाटिया ने जिला बिलासपुर की वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2018-19 की बैठक की अध्यक्षता में देते हुए कहा कि सूक्ष्म व लघु ऊधमों के लिए 337.02 करोड़ रुपए मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जैसे शिक्षा ऋण, आवास ऋण, उपभोक्ता ऋण व अन्य विविध क्षेत्र के लिए 157.50 करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।
उन्होने कहा कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए 927.61 करोड़ रुपए तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 90.10 करोड़ रुपए ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस अवसर पर जिला बिलासपुर की वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2018-19 अग्रणी जिला कार्यालय यूको बैंक बिलासपुर द्वारा तैयार पुस्तिका का विमोचन भी उपायुक्त विवेक भाटिया द्वारा किया गया।
इस अवसर पर यूको बैंक के अग्रणी प्रबन्धक के॰के॰ जसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना नाबार्ड द्वारा संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलसीपी) 2018-19 के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अग्रणी बैंक कार्यालय द्वारा तैयार की गयी है।
उन्होनें जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018-19 के जिला मे कुल 1017.71 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी विनय कुमार, जिला बैंकों के समन्वय अधिकारी व सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
