माजरा क्षेत्र में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था करने के दृष्टिगत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 33 करोड़ रूपये की गिरि बैंक सिंचाई योजना की डीपीआर तैयार करके भारत सरकार को स्वीकृति हेतू भेजी गई है जिसके तहत इस क्षेत्र की 1627 हैक्टेयर भूमि में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी ।
यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिंदल ने वीरवार को यहां सर्किट हाऊस मे जनसमस्याओं को सुनने के लिए आयोजित खुला दरबार के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दी । उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है और खडडों में बहने वाले व्यर्थ पानी को चैकडेम लगाकर एकत्रित करके किसानों के खेतों तक पहूंचाया जाएगा ।
उन्होने कहा कि प्रदेश में 80 प्रतिशत लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को बेहतर सुविधाऐं प्रदान करने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए है जिसके फलस्वरूप किसानों द्वारा नकदी फसलों का उत्पादन करके उनकी आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है । उन्होने कहा कि कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन सर्वाधिक विद्यमान है और युवाओं को सरकारी नौकरी के पीछे न भागकर वैज्ञानिक एवं आधुनिकतम ढंग से कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहिए ताकि स्वयं स्वाबलंबी बनकर अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले बन सके।
डॉ0 बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को सरल बनाकर सभी वर्ग के किसानों को लाभान्वित करने का भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है और इस योजना का लाभ लेने के लिए दो हैक्टेयर भूमि की शर्त को केंद्र सरकार द्वारा हटा दिया गया हैं । उन्होने सभी किसानों से आग्रह किया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र भरकर संबधित अधिकारी के पास जमा करवा दें । उन्होने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को छः हजार रूपये की राशि तीन किश्तों में प्रदान की जाएगी ।
डॉ0 बिंदल ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिरमौर जिला में करवाए गए सर्वे के अनुसार 16 हजार परिवारों का प्रथम चरण में डाटा एकत्रित करके अपलोड किया गया है जिनमें से 17 सौ परिवार नाहन निर्वाचन क्षेत्र के शामिल है । उन्होने कहा कि जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धन परिवारों के लिए इस वर्ष के दौरान 222 मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनमें से 47 मकान इस योजना के तहत नाहन निर्वाचन के निर्धन परिवारों के लिए स्वीकृत किए गए हैं ।
डॉ0 बिंदल ने कहा कि सरकार का उददेश्य समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे निर्धन व्यक्ति को समाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है जिसके लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे है । उन्होने कहा कि सरकार द्वारा गृहिणी सुविधा योजना के तहत सिरमौर जिला में 12 हजार निर्धन महिलाओं को मुत रसोई गैस कुनेक्शन प्रदान किए गए । इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत योजना के तहत जिला के सभी बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा सभी वर्ग के लोगों के लिए हिमकेयर योजना चलाई गई है जिसके तहत पांच लाख तक की मुत चिकित्सा सेवाऐं प्रदान की जाती है जिसके लिए सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त चिन्हित निजी अस्पतालों कोे निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था की गई है ।
इस मौके पर जिला व नाहन निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकांश मामलों का मौके पर निपटारा किया गया । इस अवसर पर विभिन्न विभागों अधिकारी उपस्थित थे ।
