सिरमौर जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गत तीन माह के दौरान 338 उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से 12 करोड़ की आवश्यक वस्तुऐं राश्नकार्ड धारकों को उपलब्ध करवाई गई । यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने आज यहां जिला स्तरीय सर्तकता समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी ।
उन्होने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जिला में 266965 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा अब तक जिला में इस कार्यक्रम के तहत 214593 व्यक्तियों को लाया जा चुका है । उन्होने कहा कि शेष पात्र व्यक्तियों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए आगामी ग्राम सभा की बैठक में चयन किया जाएगा जिसके लिए जिला के सभी विकास खण्ड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके है ताकि सभी पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सके ।
उपायुक्त ने कहा कि जिला स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों को उचित मूल्य की दुकानों के औचक आकलन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और समिति के सदस्य जिला की किसी भी उचित मूल्य की दुकान की कार्यप्रणाली का आकलन कर करके उसकी रिर्पोट खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को आवश्यक कार्यवाही को प्रस्तुत करेगें , ताकि सार्वजनिक प्रणाली के तहत होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लग सके ।
उपायुक्त ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि जिला की सभी दुकानों के औचक निरीक्षण किए जाऐं तथा निर्धारित मूल्य से अघिक दाम वसूलने तथा रेट लिस्टें न लगाने वाले व्यापारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए । उन्होने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई खाद्य वस्तुओं की दरों को प्रभावी ढंग से लागू करवाया जाए । उन्होने कहा कि उपभोक्ताओं से प्राप्त हो रही शिकायतों के अनुसार निर्धारित दरें जिला के विभिन्न भागों में पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो रही है । उपायुक्त ने विभाग को निर्देश दिए कि विशेषकर ऐसे होटल ढाबों का निरीक्षण किया जाए जहां पर प्रायाः बसें रूकती हो ।
इससे पहले खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी पवित्रा पुंडीर ने उपायुक्त सहित समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक में सभी मदों को क्रमवार प्रस्तुत किया ।
बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक आपूर्ति निगम , मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 संजय शर्मा सहित समिति के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया ।
