(जसवीर सिंह हंस ) उपायुक्त शिमला श्री अमित कश्यप की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई।
श्री अमित कश्यप ने बताया कि जिला के 90 प्रतिशत डिजिटाईज्ड राशन कार्ड आधार से लिंक किये जा चुके हंै। जिला में 568 उचित मूल्यों की दुकानों में पीओएस मशीनें स्थापित कर दी गई हैं। वर्तमान में एक लाख 89 हजार 596 राशनकार्ड डिजिटाईज्ड किए जा चुके हैं तथा सात हजार 588 राशन कार्डों को डिजिटाईज्ड किया जाना है।
बैठक में जिला में पांच नई उचित मूल्यों की दुकानें खोलने पर चर्चा की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रोहडू तहसील की ग्राम पंचायत शेखल, कुमारसेन की गा्रम पंचायत शलौटा के पटटी जुब्बल, ग्राम पंचायत बलोग के डुब्बल गांव, ग्राम पंचायत नेरी के सांगटी गांव, शिमला के लोअर कैथू में उचित मूल्य की दुकान खोला जाना प्रस्तावित है।
उन्होंने कहा कि जिले में गत चार महीनों में उपभोक्ताओं को 19 करोड़, 13 लाख, 26 हजार 761 रूपए की आवश्यक खाद्य वस्तुएं तथा दो लाख 76 हजार लीटर मिटटी का तेल वितरित किया गया। जिला में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 657 एलपीजी गैस कनैक्शन आंबटित किए गए।
उन्होंने बताया कि जिला में खाद्य निरीक्षकों द्वारा 2071 निरीक्षण किये। विभागीय कार्यवाही के तहत 50 हजार 765 रुपये का जुर्माना किया गया तथा मुबलिक एक लाख 23 हजार रुपये प्रतिभूति राशि के रूप में सरकारी कोष में जमा करवाएं।
उन्होंने खाद्य आपूर्ति निगम को इस माह के अंत तक सभी उचित मूल्यों की दुकानों में बकाया खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति का आबंटन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती देवाश्वेता बनिक, प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम कुलदीप कुमार, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पुरूषोतम सिंह, सहायक निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा मीनाक्षी शारदा, क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
