हिमाचल सरकार ने भूमि खरीद पर स्टांप ड्यूटी में संशोधन कर,स्टांप ड्यूटी को दस गुना बढ़ाकर प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने का कार्य किया है। यह बात प्रदेश भाजपा प्रवक्ता चेतन सिंह बरागटा ने कही। उन्होंने कहा जबसे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। इस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बिना सोच समझ के गलत निर्णय लिए है।
चेतन बरागटा ने बताया कि अब पुरुषों को 50 लाख पर छह प्रतिशत और इससे अधिक की खरीद पर आठ प्रतिशत स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा जनरल पावर आफ अटार्नी (जीपीए) शुल्क को 100 से 1000, 150 से 1500 और 200 से 2000 रुपये किया गया है। न्यूनतम 1000 पर 5000 रुपये स्टांप ड्यूटी किया गया है।100 की जगह 200 रुपये जीपीए करना तो सही होता, सरकार पांच प्रतिशत की वृद्धि करती तो उसे उचित माना जाता, लेकिन 100 को सीधे 1000 रुपये करना सही नहीं है।
स्टांप ड्यूटी में दस गुणा वृद्धि करना अचंभित करने वाला निर्णय है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टांप ड्यूटी वृद्धि चुकाने में लोग असमर्थ होंगे। चेतन बरागटा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के गलत निर्णयों के कारण जनता का सरकार से मोह भंग हो गया है। सरकार द्वारा कि स्टांप ड्यूटी वृद्धि को जनता कभी स्वीकार नही कर सकती।
