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हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को दो अहम फैसले लेकर बड़ी राहत दी है। एक ओर जहां प्रदेश वन विभाग ने 301 वनरक्षकों को पदोन्नति देकर डिप्टी रेंजर बनाया है, वहीं लंबे समय से वेतन का इंतजार कर रहे पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के कर्मचारियों का मासिक वेतन भी जारी कर दिया गया है।
वन विभाग में बड़ा कदम
प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल डॉ. संजय सूद द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, पदोन्नति पाने वाले सभी वनरक्षक अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर ही नई जिम्मेदारी संभालेंगे। यह पदोन्नति नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत पे-मैट्रिक्स लेवल-10 में की गई है।
26 सितंबर यानी आज सभी संबंधित परिक्षेत्र वन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित मामलों के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।
कुछ लोग लिस्ट से बाहर
कर्मचारियों को वित्तीय लाभ भी केवल उसी तिथि से मिलेगा, जब वे वास्तविक रूप से नई जिम्मेदारी संभालेंगे। विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों पर विभागीय जांच, आपराधिक कार्यवाही या दंड की अवधि चल रही है, उनकी पदोन्नति फिलहाल रोक दी गई है।
दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आई है। लंबे समय से वेतन में देरी से नाराज़ कर्मचारियों का रोष अब खत्म हो गया है। सरकार ने उनका मासिक वेतन जारी कर दिया है।
लगातार उठ रहा था मुद्दा
कर्मचारी संगठन लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। निगम कर्मचारियों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर समय पर वेतन की मांग की थी। साथ ही, कई अन्य कर्मचारी संगठन भी पर्यटन निगम कर्मियों के समर्थन में आ गए थे।
अब वेतन जारी होने से कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन यह भी साफ किया है कि वेतन भुगतान में बार-बार की जा रही देरी पर सरकार को स्थायी समाधान निकालना होगा।प्रदेश सरकार के इन दोनों निर्णयों से एक तरफ जहां वन विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों के करियर में नया अध्याय जुड़ गया है, वहीं पर्यटन निगम के कर्मचारियों को आर्थिक संकट से फिलहाल राहत मिल गई है।
